मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने लघुवित्तलाई लाभांश बितरणमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ निर्देशन अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई वा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्दा गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाले गाभिने वा प्राप्ति हुने संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा इक्विटीको लेखाङ्कन गर्दा देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

१. गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी लेखाङ्कन गर्दा NFRS 3 Business Combination तथा नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले मिति २०७९ / ०४ / १५ मा जारी Explanatory Note on Accounting for Business Combination को व्यवस्थाअनुरुप गर्नुपर्नेछ ।

२. यसरी लेखाङ्कन गर्दा Explanatory Note को बुँदा नं. ८ को व्यवस्थाबमोजिम Other Component of Equity अन्तर्गत गाभिने वा प्राप्ति भई आउने संस्थाको Acquisition Date मा कायम रहेको विभिन्न शीर्षकका कोषहरु (सञ्चित मुनाफासहित) गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाको सम्बन्धित कोषको शीर्षकमा रहने गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ ।

३. गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाहरुको चुक्ता पूँजीको कुल योगभन्दा गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात कायम हुने संस्थाको चुक्ता पूँजी कम हुने भएमा चुक्ता पूँजीमा फरक हुन आउने रकम (बचत) लाई पूँजीगत जगेडा कोष (Capital Reserve) मा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ । यस्तो रकमबाट शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश बाँड्न पाइने छैन ।

४. Other Component of Equity मध्ये उपरोक्त बुँदा नं. २ र ३ बमोजिम लेखाङ्कन भएको कोषहरु बाहेकपनि रकम बाँकी हुन आएमा सो रकमलाई Merger/Acquisition Reserveमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ । यस रिजर्भमा भएको रकमबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश बाड्न पाईने छैन । तर गाभिने वा प्राप्ति भई उत्पन्न भएको Goodwill को हानी नोक्सानी ( Impairment Loss) नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च लेखाङ्कन भए बराबरको रकम लाभांश वितरण गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।

५. Merger/Acquisition Reserveमा लेखाङ्कन गरिएको रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ यसरी Goodwillबराबरको रकम Merger/Acquisition Reserve मार्फत नियमनकारी कोषमा जम्मा भएको अवस्थामा उक्त रकम पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनका लागि CET 1 बाट घटाउन आवश्यक हुनेछैन ।

यहाँ क्लिक गरेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन हेर्न सकिने छ ।