लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो।
सो समितिको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक भएको हो । समितिले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अर्थात् प्रोभिजनको व्यवस्थालाई चरणबद्धरुपमा थप कसिलो बनाउन सुझाव छ । समितिले २०८३ असारसम्ममा असल कर्जा (१ महिनासम्म) लाई २ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म) लाई ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म) २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ देखि ९ महिनासम्म) ५० प्रतिशत, र खराब (९ महिनाभन्दा बढी) लाई १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
लघुकर्जाको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गरे बापत राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।
निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको अवस्थामा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिदाँ समेत ५ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मापदण्डकोरुपमा प्रयोग गर्ने गरेकाकारण यो प्रावधानलाई परिमार्जन गरी निष्क्रिय कर्जा अनुपात १० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा लिन सकिने बनाउनु पर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपातको सट्टामा खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मात्र हेर्नु पर्ने समितिको सुझाव छ।
यहाँ क्लिक गरेर प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ हेर्न सकिन्छ
