.gif)
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राजनीति तथा सरकारी नियुक्तिको अड्डा बनाउनेमाथि नेपाल राष्ट्र बैकले कडा निगरानी थालेको छ। दूरदराजका सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई वित्तीय सेवा दिने उदेश्यले स्थापना गरिएका लघुवित्तलाई स्वार्थपूर्तिको थलो बन्न नदिने उदेश्यले कडा निगरानी थालिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको जिम्मेवार पदमा बसेकाहरुनै विभिन्न स्वार्थ समुहलाई खुसी बनाउन लघुवित्तलाई प्रयोग गरेको पाइएकोले कडा निगरानी थालिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभागले जनाएको छ।
"ऋण असुलीमा समस्या भएको बेलामा फिल्डमा हुनुपर्ने जिम्मेवार मान्छेहरु नै अहिले बिभिन्न स्टार होटलमा कार्यक्रम राख्ने तथा विदेश भ्रमणमा बढी जाने अवस्था रहेकाले लघुवित्तको गतिविधिमा विशेष निगरानी रहेको छ" राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग स्रोतले भन्यो, "यहि शैलीले अहिलेको सहकारीमा आएको समस्या भोलि लघुवित्तमा नआउला भन्न सकिन्न, त्यसैले हामीले बेलैमा एक्सन लिन्छौं ,त्यसकै तयारी स्वरुप यस अगाडी नै अनुसन्धान विभागले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।"
विगतमा संख्यामा पनि धेरै र अभ्यासमा पनि नयाँ भएकाले सुपरिवेक्षण तथा नियमनमा कमजोरी रहेको तर सुक्ष्म निरीक्षण र कडा कारबाहीको विकल्प नरहेको समेत उनले बताए।
उनकाअनुसार बैंकबाट संचालित लघुवित्त भन्दा पनि फिन्गो तथा पछि स्वतन्त्र रुपमा खुलेका लघुवित्तमा बढी राजनीति तथा आर्थिक अनियमितता हुनेगरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा भेटिएको छ। राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिअनुसार लघुवित्तको संख्या थप घट्नेछन्। जसले गर्दा सुपरिवेक्षण र नियमन सुक्ष्म रुपमा हुन पाउनेछ।
नेपालमा बढी नै भनसुन हुने भएकाले लघुवित्तमा एउटा कामको लागि पनि विभिन्न ठाउँबाट अनेकौ कुरा आउने भएकाले अहिले पनि सुपरिवेक्षण तथा नियमनमा सहज नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतकाअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित काम भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि चौतर्फी प्रेसरका कारण राष्ट्र बैंकले कारबाही समेत गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ, यसले लघुवित्तमा पैसा जम्मा गर्ने सदस्य तथा लगानी गर्ने बैंकको पैसा जोखिमम परेको छ। अब अन्य क्षेत्रमा झैं लघुवित्तमा राजनीतिक रूपमा उजागर व्यक्ति को सुची तयार गरेर कडा रुपमा 'पेप' को कार्यन्वयन गर्नुपर्छ।
यस अघि : एक दर्जन लघुवित्त जो बनिरहेका छन् नेता र नियुक्तिको लागि दुहुनो गाई
.gif)
