अर्थमन्त्रालयका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डको काम कारबाहीमाथि कानुनी संकट गहिरिंदै गएको पाइएको छ। अध्यक्ष नहुँदा बोर्डको संचालक समितिमा रहेका अर्थका प्रतिनिधि स्वत अध्यक्ष हुने पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाका कारण बोर्डको काम कारबाहीमाथि कानुनी संकट गहिरिएको हो।
कानुन संशोधन भएपछि स्वत अध्यक्ष बनेका रितेश कुमार शाक्यले न त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सपथ लिएका छन् न त पदभार सम्हालेका छन् । नत उनले धितोपत्र बोर्डमा कसैलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका चना ।
कानुन संशोधन हुन अगाडी निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका डा. नवराज अधिकारीले गर्ने निर्णयमाथि नै कानुनी संकट निम्तिने खतरा बढेको छ। शाक्यले अधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिनलाई मौखिक रुपमा भनेपनि लिखित रुपमा कुनै अधिकार दिएका छैनन् । जसले गर्दा वैशाख २ गतेदेखि नै कानुनत: नवराज अधिकारी निमित्त अध्यक्ष पनि नरहेको अवस्थामा निमित्त अध्यक्षको रुपमा भए गरेका काम कारबाहीमाथि कानुनी संकट निम्तिने खतरा बढेको हो।
वैशाख दुई गते यताका निमित्त अध्यक्षको रुपमा भए गरेका कामकारबाही तथा केहि निर्णयउपर कहीं कतै भोलि प्रश्न उब्जिएको अवस्थामा कानुनी संकट निम्तिने जानकारको भनाई छ।
कानुन संशोधन हुन अगाडी बरियताको आधारमा निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका डा. अधिकारीले काम गर्न गाह्रो भएको आफु निकटकालाई बताउने गरेका छन्। "प्रस्ताव संचालक समितिमा लग्यो, संचालक समितिले केहि हेर्दैन, आफुलाई दैनिक प्रशासनको काममा समेत अधिकार कटौती गरिदिएको छ, बाहिर साथीहरुले निमित्त अध्यक्ष भएर पनि केहि गर्न सकेन भनेर आलोचना गर्नुहुन्छ " उनको भनाई उदृत गर्दै उनी निकटका व्यक्तिले बिजपाटीलाई भने।
रमेश हमालको २१ महिनाको कार्यकाल सकिएको १६ दिनपछि अर्थमन्त्रालयले डा. अधिकारीलाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर धितोपत्र बोर्डको २०८० माघ १० गतेको बोर्ड बैठकले उनलाई जिम्मेवारी दिंदा उनको दैनिक प्रशासनिक तथा बोर्ड संचालनको अधिकारमा समेत भारि कटौती गरिदिएको थियो। 
अर्थमन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेर छिटो भन्दा छिटो धितोपत्र बोर्डलाई अध्यक्ष दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसको ठिक विपरित बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थका अधिकारी नै स्वत अध्यक्ष हुनेगरि धितोपत्र बोर्ड ऐन संशोधन भयो। यो व्यवस्थाले धितोपत्र बजारको नियामकको संरचनामै समस्या खडा गरेको र यहि व्यवस्थामा टेकेर भोलिका दिनमा शेयरबजारसंग सम्बन्धित ठूला ठूला गलत निर्णय हुन सक्ने जोखिम बढेको छ।
ऐन संशोधन कै कारण अहिले अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न पुगेका छन् । तर बजेटको चटारोको मुखैमा अध्यक्ष बन्न पुगेका सहसचिव शाक्यले पदबहाल गर्नलाई समेत धितोपत्र बोर्डमा पाइला राख्न सकेका छैनन्।
चैत अन्तिम साताको बिहिबार सर्टलिस्मा परेका आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता लिएर बोर्ड अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया थियो। तर अर्थमन्त्रीले उक्त अन्तर्वार्ता कार्यक्रमलाई स्थगित गर्न आदेश दिएर अमेरिका भ्रमणमा लागेका थिए। अमेरिकाबाट फर्केको दुई दिन बित्दा पनि बोर्ड अध्यक्षका लागि छनौट भएका ५ जनाको अन्तर्वार्ता सुरु हुन सकेको छैन। अध्यक्ष चयनको लागि बनेको समितिले बोर्ड अध्यक्षको लागि पांच जनाको नाम छनौट गरेको थियो। जसमा मुक्ति श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण बहादुर कार्की, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र चिरन्जीवी चापागाई रहेका छन्।
