नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको धितो लिलाम र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्थाले मन्दीको चपेटामा परेको उद्योगी व्यवसायीलाई केही भएपनि राहत प्रदान गरेको उद्योगी व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुको कर्जा असुलीमा समस्या पर्ने भन्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहँदा व्यवसायी भने उक्त व्यवस्थाको यथासक्य कार्यान्वयनका साथै ऋणीहरुलाई कालोसुचीमा राख्नै नहुने व्यवस्था समेत गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो व्यवस्थाको स्वागत गर्दै त्यसले केही भएपनि राहत प्रदान गरेको बताए । उनले कोभिड पछि अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक शिथिलताका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु निकै समस्यामा परेको भन्दै यस व्यवस्थाले केही सहज हुने बताए । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीति आजभन्दा २२ वर्ष अगाडि अर्थात २०५८ मा नै तयार भएको भन्दै ढिलै भएपनि कार्यान्वयनमा आउन लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले नीति क्षेत्रको विगत देखिको माग यसपाली सम्बोधन भएको बताए ।
अध्यक्ष मल्लले एउटा समूहको कुनै पनि कम्पनी कालोसुचीमा पर्दा सबै समूह नै कालोसूचीमा पर्ने विगतको व्यवस्थामा भएको परिमार्जन सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले कुनैपनि नीति निमार्ण गर्दा आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी ल्याइनुपर्ने उनी बताउँछन् । पटकपटक नीतिगत दर परिवर्तन हुँदा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्ने उनको बुझाई छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ लामो समयदेखिको उद्योगी व्यपसायीको मागलाई केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा धितोको निश्चित प्रतिशत मात्रै कर्जा दिने भएकोले बैंकहरुलाई यसले समस्यामा नपार्ने बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले राष्ट्र बैंकले ल्याएको जमानतकर्तालाई कालासूचीमा समाबेश गर्ने सम्बन्धी प्रावधान फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको प्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त माग बैंकहरु आफैं मात्रै संरक्षित हुन खोजेको आरोप लगाए । बैंकहरुले आफ्नो मात्र स्वार्थ हरेको उनको भनाई थियो ।
उनले बैंकले कर्जा दिँदा धितोको निश्चित प्रतिशत मात्रै दिने प्रावधान भएकोले बैंकहरु आफैंले ओभर भ्यालू गरी दिंदा यस्तो समस्या आउने गरेको समेत बताए। उनले कर्जा तिर्न नसकिरहेका ऋणीहरुको धितो सस्तोमा सकारेर बैंकहरुले कालोसुचीमा राख्ने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने उनको भनाई छ। उनले बैंकहरु आफ्नो लगानी मात्रै सुरक्षित गर्ने तर्फमात्रै केन्द्रित रहेको बताए।
कोभिडले थलिएको उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति अपुरो भएको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्ने नहुने व्यवस्था गर्नु पर्छ। उनी भन्छन्, '३ महिना ६ महिनाको कुरै छैन, अहिलेको परिस्थितिलाई ऋणीलाई कालो सुचीमा राख्नु नै हुँदैन् ।' हरेक बैंकले कालोसुचीमा राख्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अध्यक्ष सिंहले अहिले बैंकका ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्न नहुने, धितो लिलामी फुकुवा हुनुपर्ने साथै धितो लिलामी गर्न नहुने, लिएका कर्जाको पुनतालिकिकरण गरिनुपर्ने साथै आवश्यक पर्ने ऋणीलाई थप कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने समेत बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकले गत बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका नाममा निर्देशन जारी गर्दै जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको पैसा बाँकी रहे त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय दिनुपर्ने छ । यसअघि भने जमानतदातालाई ऋण तिर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यसपश्चात कालोसुचीमा राख्ने गरिन्थ्यो।
