नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको महशुल सम्वन्धमा न्यायोचित समाधानका लागि छानविन समिति गठन गर्ने सरकारको कदम स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । उच्चस्तरीय न्यागिक आयोग गठनमार्फत विद्युत महशुल समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महशुलबारे विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायामैत्री वातावरणमा असर गर्ने देखिएको थियो । ढिलै भएपनि समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौं ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले निर्धारित समयमा आफ्नो छानविन पुरा गरी न्याया निरुपण गर्नेमा चेम्बरले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
चेम्बरले लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दूवैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन विद्युत महसुल विवादमा दिर्घकालिन समस्या समाधान खोज्न समेत चेम्बर अफ कमर्सले आयोगसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
