नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्देशनमा स्वर्णिम वाग्लेको फरक मत

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Nov 10, 2023 | 09:12:54 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स प्रक्रिया अगाडी बढाउने अर्थ समितिको निर्देशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले फरक मत राखेका छन् । आज बसेको अर्थ समितिको बैठकले आफ्नो पुरानो निर्देशन खारेज गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स प्रक्रिया अगाडी बढाउन बाटो खोलिदिएको हो ।

अर्थ समितिको सो निर्णयमा सांसद वाग्लेले फरक मत राखेका हुन् । दिपावली सुरु हुनु अघि साँझको सात बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको आरोप लगाउदै सांसद वाग्लेले फरक मत राखेका हुन् ।

उनको फरक मतमा भनिएको छ 'विधि पुर्याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त प्रति कटिवद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्तत: मेरो असहमति नभएपनि अर्थ समितिको २०८०/०२/२९ को निर्णयप्रति न्याय नहुने, आवश्यक सहजीकरण गरिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८०/०७/१६ मा पठाएको पत्र समितिमा अग्रीम पेश नगरी, छलफल नगराई, हतार हतार २०८० को दिपावली सुरु हुनु अघि साँझको सात बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्व पछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महशुस गरेकोले निर्णय २ प्रति मेरो फरक मत (Note of Dissent) दर्ज गरेको छु ।'

आज अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खोलिदिएको हो । आज शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले यस अघि समितिले २०८० जेठ २९ गते दिएको निर्देशन खारेज गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खोलिदिएको हो।

अर्थ समितिको बैठकले २०८० जेठ २९ गते  समितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना सम्बन्धी कामकारवाहीलाई अगाडि नबढाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर समितिको आज बसेको बैठकले  सम्बन्धित निकायहरुबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भई अन्तिम फैसला भइसकेको देखिन आएकोले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको निर्णय गरेको हो । समितिले यसको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

यो पनि : नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स दिने बाटो खोलेकोमा हरि ढकालको आपत्ति, ल्याए ६ अर्ब घुसको प्रसङ्ग

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved