सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा हालको नेपाल स्टक एक्सच्नेज नेप्सेलाई खतरा महशुस नभएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यस्तो उल्लेख गरेको हो ।
नेप्सेले अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा आफुलाई खतरा हुन्छ भन्ने विषय नेप्सेले उल्लेख नगरेको अदालतले जनाएको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ ' नँया संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार स्थापना र संचालन र संचालन गर्न अनुमति दिँदा के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने बारे नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको लिखित जवाफमा कुनै जिकीर लिएको, जिज्ञासा उठाएको वा आफूले कुनै खतरा महशुस गरेको उल्लेख नगरेबाट निवेदकले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा उठाएको आशंका पुष्टि हुन सकेको दखिँदैन।'
धितोपत्र बाजारको अनुमति संगठित संस्थाले मात्र पाउने, त्यस्तो संगठित संस्थाको संस्थापक भएकै नाताले कुनै प्रा.लि. वा त्यसका संचालक वा शेयरवालाले पन्ध्र प्रतिशत सम्म शेयर धारण गरेकै कारण धितोपत्र बजारको अनुमति प्राप्त संस्थाको नियन्त्रण त्यस्ता कम्पनी वा व्यक्तिमा जाने कानूनी व्यवस्था प्रचलित कानूनमा रहे भएको नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
नेप्सेले दिएको लिखित जवाफमा आफू परिवर्तित सन्दर्भमा पूँजीबजार तथा धितिपत्र सम्बन्धमा नेप्सेले गर्नुपर्ने सुधार आदिबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्दै आएको र समसामयिक सुधारका लागि बोर्डसँग समन्वय गर्दै आएको उल्लेख गरेबाट भविष्यका चुनौतिको सामना गर्नमा नेप्से प्रतिबद्ध रहेको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । यसरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको उपस्थितिले धितोपत्र बजार प्रतिस्पर्धी भई बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रवेश, राष्ट्रिय रोजगारीमा वृद्धि हुने, धितोपत्र बजार संयन्त्रको विकास र विस्तार हुने, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच बृद्धि तथा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र परिचालनमा अनुकूल प्रभाव पर्न जाने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा परेको रिट अदालतको २०७९ चैत्र २६ गतेको आदेशले खारेज भईसकेको छ । आज सो फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो ।
