उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले एनसेल कर प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् । ब्यबस्थापिका संसदको लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महराले एनसेलको शेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर निर्धारण र असुल उपरमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको तर कुनै निर्णय नभएको सांसदहरुलाई जानकारी गराएका हुन् ।
यस अघि मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव राखी बिक्रेता कम्पनीबाट लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गराएको समाचार सार्बजनिक भएका थिए । बिक्रेता कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने दायित्व नभएको बताई रहँदा क्याबिनेटको त्यस्तो निर्णयले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सर्बत्र विरोध भएको थियो ।
तर आजको लेखा समिति बैठकमा महराले त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे । लगानी सम्मेलनमा नेपालबाट नाफा बाहिर लैजाने सम्बन्धनमा असहज ब्यबस्था नेपालमा रहेकोबारे कुरा उठेको र सोहि प्रसंगमा एनसेलबारे पनि छलफल भएको तर कुनै निर्णय नभएको उनको भनाई थियो ।
बैठकमा सांसदहरुले कर कर्यालय र करका अधिकृतले गर्नु पर्ने छलफल किन र के कारणले मन्त्रिपरिषदमा गरियो भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले मन्त्रिपरिषदले क्षेत्राधिकार मिचेर छलफल गर्नु नै अर्को अपराध भएको जिकिर गरेका थिए ।
बैठकमा सांसद रामहरी खतिवडाले एनसेलबाट कुनै पनि हालतमा कर उठाउनु पर्ने बताउदै कर उठाउन सके प्रत्यक स्थानीय तहलाई ५ करोड बजेट पुग्ने जिकिर गरे । बैठकमा सांसदहरुले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गर्न माग गरेका छन् ।
