उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले एनसेल कर प्रकरणबारे नयाँ खुलासा गरेका छन् । मन्त्री महरालेले एनसेलले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्र लेखेको खुलासा गरेका हुन्र । ब्यबस्थापिका संसदको लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री महराले एनसेलले प्रमको कार्यालयलाई पत्र लेखेको र सोहि पत्रको आधारमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मन्त्रिपरिषदमा यस बारे छलफल भएको बताएका हुन् ।
आजको बैठकले प्रधानमन्त्री नै मुख्य विवादित व्यक्ति देखिएकोले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई उपस्थित गराएर छलफल गंरे निर्णय समेत गरेको छ । छलफलको मिति भने प्रमको सचिवालयसंग छलफल गरेर टुंगो लगाईने भएको छ ।
बैठकको सुरुमा मन्त्री महराले एनसेलको शेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर निर्धारण र असुल उपरमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको तर कुनै निर्णय नभएको सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
यस अघि मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव राखी बिक्रेता कम्पनीबाट लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गराएको समाचार सार्बजनिक भएका थिए । बिक्रेता कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने दायित्व नभएको बताई रहँदा क्याबिनेटको त्यस्तो निर्णयले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सर्बत्र विरोध भएको थियो ।
आजको लेखा समिति बैठकमा सुरुमा महराले त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे पनि पछि भने निर्णय भए नभएको बारे आफुलाई कुनै जानकारी नै नभएको तर प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा छलफल भएको बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले कर कर्यालय र करका अधिकृतले गर्नु पर्ने छलफल किन र के कारणले मन्त्रिपरिषदमा गरियो भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले मन्त्रिपरिषदले क्षेत्राधिकार मिचेर छलफल गर्नु नै अर्को अपराध भएको जिकिर गरेका थिए ।
बैठकमा सांसद रामहरी खतिवडाले एनसेलबाट कुनै पनि हालतमा कर उठाउनु पर्ने बताउदै कर उठाउन सके प्रत्यक स्थानीय तहलाई ५ करोड बजेट पुग्ने जिकिर गरे ।
