सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरुमा नासु सरहका कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको हो ।
‘प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ईन्जिनीयर, लेखा लगायत राजपत्र अनंकित कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ’ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले भने।
मन्त्री परिषदले विश्व बैंक अन्तरगत रहेको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त १० अर्ब ७० करोड बराबरको सफ्ट लोन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धी योजनाहरुको अनुगमनका लागि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बिन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको ब्यापार मेला तथा प्रदर्शनीका लागि आवश्यक प्रदर्शनी स्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बाणिज्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै एनसेनको कर छुट दिने बारे बाहिर प्रचार गरिए जस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ताले बताए।
