दुई हप्ता अगाडी सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीका आशयहरुलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले रेल मार्ग र मेट्रो जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसरता देखाउने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले देखाएको झन्डै १४ खर्ब रुपिँयाको लगानीको आशयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका निम्ति भन्दै विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको थियो।
उच्चस्तरिय समितिका संयोजक उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले विदेशी लगानीकर्ताहरुको आशयलाई परिणाममा बदल्न समितिले नीति , कानून निर्माण, बजेट जस्ता विषयमा स्पष्ट योजना बनाउन आवश्यक कामहरु गर्ने बताए।
त्यसको निम्ति तीनवटा उप समिति गठन भइसकेको बताउँदै उनले भने, "रेल्वे बनाउँछु भनेका छन्। कहाँ कहाँ रेल्वेको सम्भावना छ ? लगानीकर्ताहरुको चाहना के हो ? त्यसको लागि कति समय र कति लगानी आवश्यक हुन्छ ? यी कुराहरुमा जानकारी दिने, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने र आइपर्ने समस्या समाधान गर्ने हो।"
दुई हप्ता अगाडी काठमाण्डौंमा भएको दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा पूर्वाधार, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तिय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको थियो ।
जहाँ दुई दर्जन राष्ट्रका लगानीकर्ताहरुबाट करिब १४ खर्ब रुपिँयाको लगानी आशय आएका थिए।
गानी सम्मेलनका आयोजक मध्येका एक लगानी बोर्डले लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने काममा थुप्रै चुनौतीहरु बाँकी रहेको बताएको छ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले पूर्वाधार विकासका कामका लागि सरकारी प्रतिबद्धता र प्रतिफलका विषयमा स्पष्ट पार्न सक्नु महत्वपूर्ण हुने बताए।
उनले भने, "पूर्वाधारसंग सम्बन्धित विषयमा हाम्रो आवश्यकता बढी छ। तिनको तयारी पूर्णरुपमा भइसकेको छैन। त्यस्ता योजनाहरुमा लगानीकर्ताहरुले स्पष्ट प्रतिफल देख्दैनन्। त्यो प्रतिफल दिलाउने प्रयोजनका लागि गर्नुपर्ने कामहरु हामी कहाँ बाँकी छन्। त्यसले अलि समय लिन्छ।"
पूर्वाधारसंग प्रत्यक्ष नजोडिने विषयहरुमा भने लगानीकर्ताहरु सहजै उपलब्ध हुने उनको विश्वास छ।
यो पनि : सकियो दुई दिने लगानी सम्मेलन, नेपालको बजेटभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्दता
