हकप्रद के हो ?
धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरुले आफुलाइ थप पूँजी चाहिएमा साविकका शेयरधनीसँग थप पूँजी माग्ने प्रक्रियालाई हकप्रद शेयर भनिन्छ । साविकका शेयरधनी बाहेक अरुलाइ यस्तो शेयरमा लगानी हर्ने हक नहुने भएकोले यसलाइ हकप्रद भनिएको हो । कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो हक अरुलाइ हस्तान्तरण भने गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा साविक शेयरधनीको लगानी अनुपात घट्छ र नयाँ शेयरधनी थप हुन्छ ।
प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
सूचीकरण भएको कम्पनीलाई थप पूँजी चाहिने भएमा संचालक समितिले साविक पूँजीमा कति थप गर्ने भनेर निर्णय गर्छन । कति थप्ने भन्ने कुरा कम्पनीको बढ्दो व्यापारले निर्धारण गर्छ । कहिलेकाही नियमन गर्ने निकायले पनि पूँजी थप्न निर्देशन दिएको अवस्थामा भने व्यापारले निर्धारण गर्दैन । जस्तो अहिले बैंकहरुलाइ केन्द्रीय बैंकले २०७४ सम्म अनिवार्य ८ अर्ब पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएकोले यस्तो बेला व्यापार कति बढ्दो छ त्यसमा निर्भर छैन मात्रै पुर्याउने कुराले निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।
धितोपत्र कानुन अनुसार एक वर्षमा एकपटक भन्दा बढी हकप्रद जारी गर्न पाइदैन र हकप्रद सूचीकरण भएको १८० दिन पूरा हुनुपर्छ । तर नियमन गर्नेले पूँजी बढाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा यो नियम लागू हुन्न । उदाहरणको लागि सेन्चुरी बैंकलाई लिनसकिन्छ । यसले गत मङ्सिर महिनामा २५% हकप्रद जारी गरेको थियो र अहिले ३०% जारी गरेको छ ।
संचालक समितिले निर्णय गरेपछि वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव लगेर वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गर्नुपर्छ । पारित भएको ४ महिनाभित्र धितोपत्र वोर्डमा दर्खास्त दिनुपर्छ । वोर्डले जारी गर्न स्वीकृति दिएको २ महिनाभित्र जारी गर्नुपर्छ ।
हकप्रदमा विकृतिहरु
धितोपत्र कानुनले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय भएको कति समयभित्र साधारण वा विशेष साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । यसो हुँदा यसमा विकृती बढेको छ । केही वर्ष पहिले बुटवल पावर कम्पनीले निर्णय गरेको दुई वर्षसम्म जारी गरेन ।
हकप्रदको लोभ/आशामा बजारबाट शेयर किनेका शेयरधनीले बेलैमा हकप्रद नपाउँदा लगानी झिक्ने कि राख्ने भनेर दुविधामा परिरहे । यस्तो बेजिम्मेवार प्रवृतिले लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुन सकेन । कम्पनी त जिम्मेवार हुन सकेन तर पूँजी बजार नियमन गर्ने निकाय पनि बेजिम्मेवार बनिदियो ।
कुरो बुटवल पावरमा मात्रै आएर टुंगिदैन । अहिले त झन यस्तो प्रवृत्ति संस्थागत हुँदैगएको देख्न सकिन्छ । नियमन गर्नेले आँखामा पट्टी बाँधेर दिनलाइ पनि रात देख्न थालेकोले कम्पनीको लागि सर्वसाधारणलाई हकप्रदको आशा देखाएर आफ्ना आफन्तको शेयर महंगोमा बेच्ने सुनौलो अवसर दिएको छ ।
सानिमा माइ हाइड्रोले १००% हकप्रद जारी गर्ने सूचना निकाले पनि आजको मितिसम्म प्रस्ताव पारित गरेको छैन । सम्भवत आगामी नियमित वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव जाला । वार्षिक साधारणसभा गर्ने कहिले हो अहिलेसम्म निश्चय भएको छैन । धेरै कम्पनीले पौष महिनामा साधारणसभा गर्ने गर्छन । सानिमा माइको पनि यहि बेला हुने होला । अनि त्यसो भए किन ६ महिना अघि नै घोषणा गरेको त ? यसको उत्तर कसले दिने ?
यसो किन गरियो अब बुझे भै गो!
यस्तो कार्य गर्ने सानिमा माइ एक्लो भने हैन । नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि यहि बाटो अपनाएको छ । हकप्रदको लोभमा महंगो मूल्य हालेर शेयर किन्दैछन तर पाइने कहिले हो बंगलादेश बैंकलाई पनि थाहा छैन ।बरुण हाइड्रोको पनि पारा यहि छ ।कामना बिकास बैंकले हकप्रद जारी गर्ने भनेर वोर्डमा प्रस्ताव दर्ता गरेको हेर्दाहेर्दा आँखा दुखिसक्यो पाइएको छैन । छिटै पाइएला भनेर कामना गरौं ।
अब के गर्ने ?
१. हकप्रद जारी गर्ने निर्णय भएको १ महिनाभित्र प्रस्ताव पारित गर्न लगाउने
२. पारित प्रस्ताव ढिलोमा १ महिनाभित्र धितोपत्र वोर्डमा दर्खास्त दिन लगाउने
३. रेटिङ गर्नुपर्ने भए प्रस्ताव पारित भएको १५ दिनभित्र रेटिङ गर्ने निकायमा दर्खास्त दिने
४. रेटिङ भएको १५ दिनभित्र वोर्डमा रेटिङको प्रतिवेदन दिने
५. रेटिङ प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र कम्पनीलाई टिप्पणी पठाउने र कम्पनीले टिप्पणी पाएको मितिले ७ कार्य दिनभित्र त्यस्को प्रतिउत्तर दिने
६. थप बुझ्नुपर्ने भएमा अर्को ७ कार्य दिन समय दिने र कम्पनीले पनि ७ कार्य दिनभित्र जवाफ दिने
८. पछिल्लो जवाफ आएको ७ कार्य दिनभित्र वोर्डले स्वीकृत दिने
९. रेटिङ गर्न नपर्ने अवस्थामा भने प्रस्ताव दर्ता भएको ७ कार्य दिनभित्र टिप्पणी पठाउने र माथी ६ र ८ बमोजिम गर्ने ।
यति गर्न सके हकप्रदमा रहेका केही विकृतिको अन्त्य हुनसक्छ ।
