वाइडबडी प्रकरणमा संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार नगर्ने संकेत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।
उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी ‘ए ३००’ जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारका प्रवक्ताले यस्तो धारणा दिएका हुन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बाँस्कोटाले भने, ‘लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम निर्णय जस्तो गरी प्रचार गरियो, त्यो सरकारलाई स्वीकार्य छैन ।’
प्रतिवेदनलाई उपसमितिले समितिमा पेश गरेको र उसको निर्णयपछि मात्र यस विषयमा सरकारले निर्णय लिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले छुट्टै समिति बनाएर छानबिन गर्न पनि सक्छ’ उनले भने ।