लोक सेवा सम्बन्धि सर्वोच्चको आदेशमा 'दुखद राजनीतिक समीकरण'

स्थानीय तहमा कर्मचारी छनौट र भर्नाको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्द परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।

रिटमा निवेदक अधिवक्ता विकास ठाकुरले विज्ञापन रोक्न भन्दै अन्तरिक आदेशको माग गरेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि 'दुखद राजनीतिक समीकरण' प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले अब सकारात्मक राजनीतिक समीकरणको आवश्यकता रहेकोले त्यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने बताएका हुन् । 

अदालतले विवादको पूर्ण निरुपरण भने गरेको छैन । सम्पूर्ण देशलाई एक इकाइ मानी विज्ञापन गर्ने वा हाल गरिए जस्तो स्थानीय तहलाई पृथक पृथक इकाई मानी समावेशी तर्फ पद छुट्याउनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको विषयमा अन्तिम निरुपढ सँग सम्बन्धित देखिएको र प्रश्नहरुको छिटो किनारा लगाउने आदेशमा उल्नलेख छ ।  यो विषयमा गम्भीर भएकोले सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई अग्र्राधिकारमा राख्दै १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

हेर्नुस आदेशको पूर्ण पाठ :