२ हजार रूपैयाँसम्मको खरिदमा भुक्तानी दिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नचाहिने ब्यबस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको छ । दैनिक मजदुरी गर्ने र पटके काम गर्ने कामदारलाई एक पटकमा २ हजार भन्दा कमको भुक्तानीमा प्यान नम्बर लिनु नपर्ने गरि छलफल अगाडी बढेको हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखिनै सरकारले तलव भुक्तानीको लागि प्यान अनिवार्य गरेको थियो। यदि प्यान उल्लेख नगरी तलब भुक्तानी दिएमा व्यवसायिक संस्थाले त्यसलाई आफ्नो खर्चमा गणना गर्न पाउँदैनन्। यसमा व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए। विवाद समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले २ हजारसम्मको लागि प्यान नपर्ने गरी ब्यबस्था गर्न छलफल अगाडी बढाएको हो । यद्यपि यसको आधिकारिक निर्णय भने भईसकेको छैन । मन्त्रालयका प्रबक्ता उत्तर कुमार खत्रीले प्यानको विषयलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न चरणमा छलफल भईरहेको भए पनि निर्णय भने नभएको बिजपाटीलाई जानकारी दिए ।
कार्यदलमा भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमको सहज कार्यान्वयनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा स्थायी समिति बनाउने र त्यही समितिले यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।