नेपालमा फाइभजी विस्तारको लागि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरिएको छ । फाइभजी सेवा विस्तारका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले फ्रिक्वेन्सी पहिचान गरेको हो ।
फोरमले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुशरण गरेर न्यूनतम, अधिकतम तथा उच्च फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको जनाईएको छ ।
प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मणि चौलागाईं संयोजकत्वको फोरममा प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, फ्रिक्वेन्सी महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल तथा नेपालमा दूरसञ्चार उपकरण बिक्री गरिरहेका चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
उक्त फोरमले ७ सय, ९ सय, २३ सय र २६ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई तल्लो ब्यान्डअन्तर्गत राखेको छ भने ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय र ४७ सय मेगाहर्जलाई मध्यम र २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई उच्च ब्यान्डको सूचीमा राखिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार फोरमले अन्तराष्ट्रिय अध्यास अनुसार ४ विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा ब्यान्डको पहिचान, अधिकतम तथा उच्चतम फ्रिक्वेन्सी र कति दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको उनी बताउँछन् ।
सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिदा न्यून ब्यान्डमा २० देखि २० मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डमा १ सय मेगाहर्ज र उच्च ब्यान्डका १ हजार मेगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । फोरमले पहिचान गरेका फ्रिक्वेन्सी र सुझाव दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ भने प्राधिकरणले त्यसलाई संशोधनसहित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री संयोजक रहने राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको निर्णयपछि मात्रै यो फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायकले पाउने वा नपाउने निर्धारण हुने ती प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
हाल सरकारी लगानीमा सञ्चालित नेपाल टेलिकमले ७७ वटै जिल्लामा फोरजी सेवाको विस्तार गरिसकेको छ भने निजी क्षेत्रको एनसेल र स्मार्टसेलले फोरजी सेवा विस्तार गरिरहेका छन् ।
