देशभर उच्चगतिको इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको परियोजना अलपत्र जस्तै बनेको छ । २ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने देशभर अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क (सूचना महामार्ग) विस्तारको परियोजना चार वर्षहुँदा समेत प्रगती न्यून बनेको छ ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको ६ हजार ३३१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरेको भएतापनि हाल एक खण्ड बाहेक अन्यको काम सुरुहुन सकेको छैन् ।
सुरुवाती चरणमा प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेजको जिम्मा तीनवटा सेवा प्रदायकलाई दिएपनि तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै २ वटा प्याकेजको सम्झौता खारेज गरेको थियो । प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गरेको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनी अदालत गएपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको परियोजना अलपत्र बनेको छ भने बाँकी प्रदेशको एकलैटी जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिईएको छ ।
५ प्रदेशको जिम्मा टेलिकमलाई
प्राधिकरणबाट सूचना महामार्गको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत नेपाल टेलिकमले प्रदेश १, २ र बाग्मती प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा पाएको थियो ।
तीन प्रदेशमा २ हजार १७९ किलोमिटर फाइबर विछ्याउने सम्झौता अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म १५ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात ३४० किलोमिटर विस्तारको काम सकिएको छ ।
प्राधिकरणले टेलिकमसँग २०७३ साल असोज १२ गते २ वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको ४ वर्ष पूरा हुँदा न्यून मात्रामा प्रगति भएको हो । सम्झौता भएको ३ वर्षपछि अर्थात २०७६ जेठ पहिलो साता मात्र टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम सुरु गरेको थियो ।
४ प्रदेशमा सुरु भएन
सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म फाइबर विछ्याउने प्राधिकरणको परियोजना अन्तरगत ४ प्रदेशमा काम सुरु हुन सकेको छैन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विवादका कारण सर्वाच्च अदालतमा मुद्धा हुँदा काम रोकिएको छ भने कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको जिम्मा पुनः टेलिकमलाई दिदा काम सुरु हुन सकेको छैन ।
मुद्धाको कारण
प्याकेज २ अन्तरगर्त रहेको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम विवादका कारण सुरु नै हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) लाई विस्तारको जिम्मा दिएतापनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेको छैन।
२ वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अबधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ बैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । अदातलते बैशाख २९ गते युटीएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर विछ्याउने कार्यको सुरुवात नै हुन सकेको छैन ।
कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएतापनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिएतापनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरि २०७६ साल पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।
टेलिकमले जिम्मा लिएको १० महिना बितिसक्दा समेत विस्तारको सुरु भएको छैन् । रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म एक हजार १९२ किलोमिटर फाइबर विछ्याउन टेलिकमसँग प्राधिकरणले तीन अर्ब ८१ लाख रुपियाँमा सम्झौता गरेको छ ।
ठेक्काको काम सुरु: टेलिकम
नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको तीन प्रदेशमा फाइबर विछ्याउने काम सुरु भएको र बाँकी प्रदेशको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी कोरोना महामारीका कारण जारी गरिएको बन्दाबन्दी, निरन्तर रुपमा परेको वर्षा लगायतका कामले ढिलाई भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार तीन वटा प्रदेशमा फाइबर विछ्याउने काम सुरु भएकै समयमा कोरोना भाइरसलाई ध्यानमा राख्दै जारी गरिएको बन्दाबन्दी र अन्डरग्राउण्ड तार राख्ने काम सुरुहुँदा परेको निरन्तरको वर्षाका कारण काममा ढिलाई भएको हो ।
टेलिकमले थप जिम्मा लिएको दुई वटा प्रदेशमा फाइबर विछ्याउन ७ प्याकेज बनाईएको र ४ प्याकेजका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भैसकेको र बाँकीमा टेन्डर आह्वानको तयारी भएको उनी बताउँछन् ।
९ अर्बको बजेट
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।
