सरकारले समस्याग्रस्त टेलिकम कम्पनीलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएको छ । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु (टेलिकम कम्पनीहरु) को नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले समस्ष्याग्रस्त कम्पनीहरुलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी नयाँ नियमावली तयार पारेको हो ।
सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरु समस्यामा आएमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी टेलिकमले ‘सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७७’ तयार पारेको जनाएको छ । नियमावलीमा कम्पनीका ग्राहकको सेवा निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गरी सरकारले सञ्चालन गर्नसक्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।
प्राधिकरणले तयार गरेको उक्त नियमावलीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
स्मार्टलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नसक्ने
नियमावली जस्ताको तस्तै पारित भई आएमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकममाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने छ । प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतको रकम लामो समयसम्म भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले उक्त नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमलाई हस्तक्षेप गर्नसक्नेछ । सरकारको निर्देशन अुनसार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई हस्तक्षेप गर्ने गरी उक्त मस्यौदा तयार पारेको बताईएको छ ।
तर प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने समस्यामा परेका दुरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका लागि ल्याईएको बताउँछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल आगामी दिनहरुमा आउने समस्यालाई ध्यानमा राखेर मस्यौदा तयार पारिएको बताउँछन् । तत्कालका लागि उक्त मस्यौदा स्मार्ट टेलिकमकालागि उपयुक्त भएपनि आगामी दिनहरुमा सबै सेवाप्रदायक कम्पनीका लागि प्रयोग हुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज भएपछि त्यसको सेवा र राजस्वमा असर नपर्ने गरी कसरी सेवा सुचारु गर्नेभन्ने प्रावधानहरु उक्त नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।
फागुनसम्मको समय
सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि फागुनसम्मको अन्तिम समयावधिमा दिएको छ । बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पटक–पटक म्याद थप गरेर समय थप गरेपनि स्मार्टले भुक्तानी नगरेपछि गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तिम मौकाको रुपमा फागुन मसान्तसम्मको समय दिएको हो ।
स्मार्टले फागुनसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेमा उक्त नियमावली अनुसार हस्तक्षेप गर्नसक्नेछ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वमध्ये फागुन मसान्तसम्म पहिलो किस्ताबापत ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ४३ पैसा र आठौं नवीकरण शुल्क १ अर्ब २५ करोड गरी १ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।
विस २०६५ असारदेखि २५ जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको स्मार्टले २०७० वैशाखदेखि एकीकृत दूरसञ्चार अनुमति पत्र पाएको थियो । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हाल स्मार्ट टेलिकमका जीएसएम मोबाइल ग्राहक साढे २१ लाख रहेको छ ।
उक्त कम्पनीमा लाल साहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्बो इन्भेष्टमेन्टका ३० र स्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
