नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वेवास्ताका कारण अबैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल फोनका सेट र कल नियन्त्रण रोक्न जडान गर्नुपर्ने सिस्टम जडान हुन सकेको छैन । ६ महिनाभित्र जडान गर्नुपर्ने उक्त उपकरण १८ महिना बितिसक्दा समेत जडान हुन नसक्दा नेपालमा अबैध रुपमा भित्रिएका फोनको बारोबार बढ्न थालेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणले अबैध रुपमा भित्रिएका मोवाइलको प्रयोगमा रोक लगाउन ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) जडानको तयारी गरेको तीन वर्ष पूरा हुँदा समेत जडान हुन सकेको छैन् ।
लामो समयदेखिको तयारी भएपनि जडानमा ढिलाई हुँदा अबैध मोबाइल फोनको प्रयोगमा बृद्धि हुँदै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । भारत हुँदै नेपाल भित्रने अधिकांश मोबाइल फोनहरु भन्सार छलेर भित्रने गरेको उनीहरुको आरोप रहेको छ ।
दिनदिनै मोबाइल फोनको मागमा बृद्धि भएपनि भन्सारको तथ्यांकमा कम देखिनुको प्रत्यक्ष कारण अबैध रुपमा धेरै भित्रिएको बुझिने मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएनका सचिव अमिल अग्रवाल बताउँछन् ।
‘मोबाइलको माग धेरै छ, जति धेरै माग छ त्यति नै धेरै अबैध मोबाइलहरु भित्रिएका छन, बन्दाबन्दीको समयमा अबैध फोनहरु कम भित्रिएकोमा सहज भएपछि बढ्न थालेको छ’, उनले भने ।
अबैध रुपमा भित्रने फोनहरु नेपालमा छ्यापछ्पात्ती भेटिदा सरकारले नै समन्वय नगरेको उनी बताउँछन् । सरकारका सबै निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो तर भएन । अबैध रुपमा फोनहरु भित्रिदा राजश्वमा कमी सगैँ नेपालमा बढ्दै गएको अनैतिक कारोबारमा समेत सोही फोनको प्रयोग हुने गरेको छ ।
तीन वर्षदेखि एमडीएमएस जडानमा ढिलाईको मुख्य कारण नै प्राधिकरण भएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार ठेक्कामा सहभागी भएका कम्पनीहरुले सबै सामग्री ल्याईसकेको र प्राधिकरणकै कारण ढिलाई भएको भन्दै आएका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीहरु व्यवसायीहरुसँग मिलेर सिस्टम जडान हुँदैछ भन्दै आलटाल गर्दै बस्ने गरेका छन् ।
तीन वर्षदेखि अलपत्र
२०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आबेदन परेको थियो । आबेदन परेका मध्येबाट प्राधिकरणले न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई डिजिटल भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) लाई प्रस्ताव गरको रकम घटाउन लगाई सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै ८० करोड बराबरको ठेक्का दिईएको थियो । तर सम्झौता भएको १८ महिना बितिसक्दा समेत उक्त प्रणाली जडान हुँन सकेको छैन् ।
यता प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने कोरोना महामारीका कारण सिस्टम जडानमा ढिलाई भएको बताउँदै आएका छन् । सिस्टम जडानको तयारी भएको समयमा बन्दाबन्दी हुँदा प्राविधिकहरु नेपाल आउन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
कोरोनाका कारण एमडीएमएस सिस्टमको लागि आवश्यक पर्ने प्रणाली र मेलिसियाबाट आउने विज्ञ उडान बन्दहुँदा उतै रोकिए, उपकरणसगैँ प्राविधिक समेत रोकिदा सिस्टम जडान र सञ्चालन गर्न कठिनाई सगैँ सयम थपियो’, उनले भने, ‘पहिलो लटमा आएका उपकरणको सूचना प्रविधि केन्द्रको भवनमा टेस्टिङ भैरहेको छ, चावहिलमा घर बन्नासाथ जडान हन्छ ।’
प्राधिकरणको वेवास्ताका कारण नेपाल भित्रिएको उपकरणहरु ९ महिनासम्म भन्सारमा नै रोकिएको थियो । भन्सारमा रोकिएको उक्त उपकरण गत भदौँमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको भवन सिंहदरबारमा राखिएको छ । प्राधिकरणले सम्झौता गरेअनुसार भवन तयारी अवस्थामा नराख्ना उक्त उपकरणहरु भन्सार हुँदै सिंहदरबारमा थन्किदा सिस्टम जडानमा ढिलाई भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीहरु मोबालइ फोन आयातकर्तासँगको मिलोमोतोमा सम्झौता अनुसारको काम नगरेर ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेको भन्ने गरिएको उनीहरु बताउँछन् ।
पुसमा एमडीएमएस सिस्टम जडान गर्न भवन तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा प्राधिकरणले मंसिर अन्तिम साता मात्र चाबहिलमा भवन निर्माणको टेन्डर आह्वान गरेको छ । भवन निर्माण गरेर एमडीएमएसका लागि आवश्यक उपकरणहरु जडान गर्दा अझैँ धेरै समय लाग्ने देखिएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अुनसार मंसिर महिनामा ५ लाख ८२ हजार १८ थान मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएको छ । उक्त तथ्यांक कात्तिक महिनाको तुलनामा १ लाख थानभन्दा कम हो ।
