पूर्वाधार सहप्रयोग मार्फत सेवालाई सस्तो बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल टेलिकम Nepal Doorsanchar Company ले दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाप्रदायक कम्पनी गठनको तयारी गरेको छ । टेलिकमको सहायक कम्पनीका रुपमा पूर्वाधार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई राखेर आवश्यक कामहरु गर्नेगरी छलफल सुरु भएको टेलिकमले जनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सक्रियतामा पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि पूर्वाधार कम्पनी बनाउने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल अघि बढेको टेलिकमका सहप्रवपक्ता रञ्जित लोहियाले जानकरी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा पूर्वाधार कम्पनी बनाउने र सञ्चालनको जिम्मा टेलिकमलाई दिने निर्णय भएको छ ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ साल अनुसार दूरसञ्चारका पूर्वाधार निर्माण गर्न छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल टेलिकमको सहायक कम्पनीका रुपमा पूर्वाधार कम्पनी बनाउने तयारी भएको जनाईएको छ ।
उक्त नियमावली अनुसार पूर्वाधार कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब हुनुपर्ने, ५ हजार टावर बनाएको र १० हजार बीटीएस टावर सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने शर्त रहेको छ । यसैगरी उक्त कम्पनी लगायतार तीन वर्षसम्म नाफामा गएको हुनुपर्नेछ ।
आगामी पाँच वर्षका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा दुई वटा कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था छ । नियमावली अनुसार सरकारको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको संस्थाले जुनसुकै बेला निवेदन दिएर पूर्वाधार कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
पूर्वाधार कम्पनीका रुपमा टेलिकमले अनुमति पाएपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पूर्वाधार शेयर गर्न सक्ने छ। अर्थात् टेलिकमले टावर, फाइबर अप्टिकल, जग्गा, भवन, पावर सप्लाई, ब्याट्री, जेनेरेटर, अर्थिङ, एसी, बीटीएस सेन्टर, पोल लगायत पूर्वाधार फरक÷फरक सेवा प्रदायकलाई एकैपटक भाडामा लगाउन सक्ने छ। यसो गर्दा शहरलाई सौन्दर्यकरण गर्न सहज हुने लोहिया बताउँछन् ।
