सरकारले खारेजीमा गएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नेपालमै संचालित कम्पनीले खरिद गर्न पाउनेगरि कानुन संशोधन गरेको छ। सरकारले सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०८० संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले मूल नियमावलीको नियम ३५ मा भएको प्रावधान संशोधन गरेको हो। नियम ३५ को संशोधित उपनियम ४ (क) मा ‘...स्वतः रद्द भएको वा ऐनको दफा २८ बमोजिम खारेज भएको वा नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएको अनुमतिपत्रको हकमा बोलपत्र स्वीकृत हुने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले साबिकको अनुमतिपत्र वा उपनियम (१) बमोजिम जारी हुन सक्ने सम्बन्धित सेवाको बाँकी अवधिको अनुमतिपत्रमध्ये एउटा अनुमतिपत्र छनोट गर्न सक्नेछ,’ उल्लेख छ ।
सोही उपनियमको (ग) मा: ‘बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायकले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी निजले साविकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरी लिन सकिनेछ,’ उल्लेख छ ।
असोज १५ गते सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०८० संशोधनले नेपालमै संचालित टेलिकम सेवा प्रदायक संस्थाले नै खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने बाटो खोलिदिएको हो। यस अगाडी, खारेज भई लिलाम प्रकृयामा रहेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको लागि पहिलो चरणमा विदेशी कम्पनीले मात्र आवेदन दिन सक्ने र विदेशी कम्पनीबाट आवेदन प्राप्त नभए मात्र दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीले भाग लिन सक्ने व्यवस्था थियो।
संशोधित नियमावलीको नियम २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ । सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतको हस्ताक्षरसहित प्रकाशित सूचनामा नियम २४ लाई संशोधन गरिएको हो। यसैमा टेकेर स्मार्टको लाइसेन्स नेमालमै संचालित दुरसंचार प्रदायक कम्पनीले भाग लिन पाउनेगरि सरकारले लिलामीमा राख्न लागेको हो।
मूल नियमावलीको नियम ३३ (१) मा ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिको बहाल अवधि समाप्त भएको मितिदेखि स्वतः नेपाल सरकारको हुने’ उल्लेख छ।
नियमावली संशोधनपछि हाल दुरसंचार सेवाको अनुमतिपत्र भएको कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भए वा ऋण तथा दायित्व लिए अनुमति लिन सकिन लागेको कुनै पनि भए त्यसको अनुमतिपत्रको म्याद बढ्नेछ। यस आधारमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेल आजियटाले सकारेको अवस्थामा एनसेलको लाइसेन्स थप ९ बर्षलाई थप हुनेछ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०९५ साल वैशाख २ सम्म बाँकी रहेको छ। यता दुरसंचार ऐन २०५३ अनुसार २०८६ भदौ १६ पछि एनसेल आजियटाको स्वामित्व सरकारको हुनेछ। तर स्मार्टको लाइसेन्स सकारेमा एन्सेलको लाइसेन्स २०९५ सालसम्म अर्थात थप ९ बर्ष थप हुनेछ।
नवीकरण दस्तुर नतिरेपछि र आवेदन नै नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाख ४ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि सरकारलाई २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन सकेको थिएन । दस्तुर बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० र जिल्याटको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । स्क्वायर नेटवर्क प्रालिमार्फत सचिनलाल आचार्यसँग बाँकी २० प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी छ ।
स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले नेपालमा ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो । स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामी गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले सन् २००८ जुलाई १ मा लाइसेन्स पाएको थियो।
एनसेलको स्थिति
एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते स्पाइस नेपालको नाममा लाइसेन्स पाएको थियो । यो कम्पनीले लाइसेन्स पाएको १० वर्षमा पहिलोपटक र २०७६ भदौमा दोस्रोपटक पाँच÷पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । अब उसले २०८१ मा थप पाँच वर्षका लागि अन्तिमपटक लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउनेछ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यस्तो कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण र संरचनाहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी छ । यसको अर्थ अब एनसेलले नेपालमा ६ वर्षमात्रै सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछ । तर, उसले विदेशी स्वामित्वको शेयर नेपालीलाई बिक्री गरेको अवस्थामा भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसरह सेवा निरन्तरता दिन पाउनेछ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको दूरसञ्चार विधेयक अहिलेकै व्यवस्था राखेर आएको अवस्थामा १० खर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको एनसेललाई सेवा लाभ पुग्नेछ। तर, सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने कम्पनीलाई आर्थिक लाभ लिएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
