.gif)
होटल तथा रेष्टुरेन्टले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुःल्क सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा मजदूर र व्यवस्थापकका कुरा बाझिन थालेको छ ।
मजदूर तथा श्रमिकहरु ट्रेड युनियनमार्फत सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला कार्यान्वयन नगराउने वातावरणको खोजीमा छन् । होटल तथा रेष्टुरेन्टका सञ्चालकहरु भने यथाशक्य छिटो फैसला कार्यान्वयन गरेर अदालतको मानहानी र वाणिज्य विभागको कारबाहीबाट बच्ने प्रयासमा छन् ।
यहीँ शिलशिलामा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका तीन वटा मजदूर सङ्गठनले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका पनि छन् ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ, नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदूर युनियन र अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदूर सङ्घले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सर्वोच्च अदालतले विवेक शून्य फैसला गरिदिएको आरोप लगाए ।
‘विगत १७/१८ वर्षदेखि श्रमिकहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधाका विषयमा कुनै सोच विचार नै नगरी श्रमिकहरुप्रति पूर्वाग्राही बनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएकाले श्रमिकहरुलाई भइरहेको रोजगारी छाडी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनाउने भएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारण रहेको छ’ तीन वटै सङ्गठनले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
के भन्छन् होटल र रेष्टुरेन्टका मालिक ?
सर्वोच्चको फैसलापछि अब के गर्ने भन्नेबारे होटल सङ्घ नेपाल (हान) ले आफ्ना कानूनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेको थियो ।
श्रमिक तथा मजदूरहरुको मागबाट स्थापित भएको सेवा शुःल्कको प्रावधान सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट खारेज भएपछि अब के गर्ने भनेर हानले गरेको छलफलमा कानूनी सल्लाहकारले अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प नभएको जनाएपछि हानले आफ्ना सदस्यहरुलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको छ ।
माघ १५ गते नै शुःल्क खारेजीको सम्बन्धमा हानले आफ्ना सदस्यहरुलाई जानकारीसहित सर्वोच्चको आदेशसमेत ‘अट्याच’ गरेर पठाइसकेको छ ।
‘सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर हामीले सबै सदस्यहरुलाई यसबारे जानकारी पठाइसकेका छौँ’ होटल संघ नेपाल (हान)की अध्यक्ष सिर्जना राणाले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतले नै सेवा शुःल्क नलिनु भनिसकेको अवस्थामा आदेशको विपरित लिने कुरा गर्नु हुँदैन, हामीले सबै सदस्य होटलहरुलाई जानकारी गराइसक्यौँ ।’
अध्यक्ष राणाले श्रमिक तथा मजदूरहरुले आफूहरुको आम्दानी घट्ने अवस्था आयो भनेर चिन्ता गर्नु स्वभाविक भए पनि अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने छुट नभएको बताइन् । उनले आम्दानीका अन्य कुनै विकल्प मजदूर तथा श्रमिकहरुले प्रस्तुत गरेको अवस्थामा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न हान तयार रहेको पनि बताएकी छिन् ।
त्यस्तै, रेष्टुरेण्ट एण्ड वार एशोसिएशन नेपाल (रेवान)ले पनि सर्वोच्चको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न आफ्ना सदस्यहरुलाई भनिसकेको छ । यद्यपी, मजदूर तथा श्रमिकका ट्रेड युनियनसँग पनि गहिरो छलफल गर्न नपाएको रेवानका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
‘सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसला तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजाने भयौँ, अब मेन्यूमा नै अन्तिम मूल्य राखिनेछ’ राजभण्डारीले बिजपाटीसँग भने, ‘तत्काल उपभोक्ताले सेवा शुःल्क हटेको प्रत्याभूति गर्ने गरी मेन्यूमा मूल्य राख्न सबै रेष्टुरेन्ट तथा बारहरुलाई भनिसकेका छौँ । उपभोक्ताले सेवा शुःल्क हटेछ भन्ने अनुभूति गर्न पाउँनुहुनेछ ।’
सर्वोच्चको आदेश अनुसार १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटे/नहटेको बारे वाणिज्य विभागले पनि होटल तथा रेष्टुरेन्टमा अनुगमन सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ ११ गते होटल तथा रेष्टुरेन्टले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरिदिएको थियो ।
.gif)
