निजि क्षेत्रको भ्रष्ट्राचारलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन र कर छुट नदिन अख्तियारको सुझाव

आयोगले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न , कर छुट र मिनाहा दिने प्रवित्ति बन्द गर्न, निकासी पैठारी मापदण्ड  तथा कारोबारको अभिलेखांकन ब्यबस्थित गरि कारोबारलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

• UNCAC महासन्धि कार्यान्वयनका लागि आगामी कार्यदिशा तय गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ लाई परिमार्जन गर्ने,

• भ्रष्टाचारको अनुसन्धान/अभियोजनमा पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्न भएका सम्झौताको मूल्यांकन गरी थप सुधार गर्ने,

• निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, विद्यालयस्तरमा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पर्याप्त पारिश्रमिक/सुविधा उपलब्ध गराउने।

• उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू तथा सार्वजनिक नेतृत्वमा रहनेले कार्यसम्पादन गर्दा सदाचारिता, अनुशासित र नैतिक आचरणयुक्त आदर्श नेतृत्व (Role Model) को रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, 

• नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या गर्ने प्रचलन गर्नुपर्ने,

• विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने,

• सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उक्त निकायका प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउने,

• अनुचित कार्यलाई छानबिन, अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा ल्याई नियन्त्रण गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनहरूको सुदृढीकरण गर्ने,

• सार्वजनिक क्षेत्रको सदाचारिता तथा नैतिक आचरणको विचलनलाई रोक्न संघीय शासन प्रणाली अनुरूप तीनै तह समेटिने गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी
• राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्ने,

• कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्ने तथा औचित्यपूर्ण अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, निकासी/पैठारी मापदण्ड तथा कारोबारको अभिलेखांकन व्यवस्थित गरी कारोबारलाई सुचना प्रविधिमैत्री बनाउने,

• स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण तथा स्थानीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, सेवामा प्रभावकारिता, कर्मचारीमा मनोबल र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,

• विद्युतीय शासनको अधिकतम अभ्यास गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने,

• उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने,

• सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न लाभग्राहीको पहिचानसहित अद्यावधिक अभिलेख निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र उत्पादनमूलक बनाउने, तीनै तहका सार्वजनिक खरिदमा संलग्न जनशक्तिहरूको क्षमता विकास गर्ने, पर्याप्त अध्ययन/विश्लेषण गरी वैज्ञानिक आधारमा समयावधि निर्धारण गरी बोलपत्र आव्हान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

• उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्ने ।

• परामर्शदाताको बदनियत वा त्रुटिका कारण खरिदमा हुने हानि नोक्सानीमा उक्त परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनका लागि जेजति क्षति हुन्छ, सोको क्षतिपूर्ति उक्त परामर्शदाताबाटै भराउने व्यवस्था मिलाउने। खरिद सम्झौताको प्रावधानमा नै गुणस्तर सुनिश्चित योजना (Quality Assurance Plan) स्पष्ट उल्लेख गर्ने र योजनाको फरफारक गर्नुअघि गुणस्तर सुनिश्चितता अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत योजना कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र नीतिबमोजिम योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सार्वजनिकरूपमा आशयको प्रस्ताव माग गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर मात्रै योजना कार्यान्वयन गर्ने । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखांकन अन्तर्गत भू-सूचना प्रणालीको प्रयोग बढाउने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकार मातहतमा ल्याउने तथा सरकारी जग्गा भाडामा वा लिजमा दिने आधार/सूचकसहितको पारदर्शी मापदण्ड बनाउने,

• वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने, अतिक्रमण रोक्ने तथा दोहन, कटान र तस्करी नियन्त्रण गर्ने तथा वनक्षेत्रभित्र अनमतिपश्चात मात्र निर्माण कार्य गर्ने,

• कृषि अनुदान सदुपयोगका लागि कृषक पहिचान, अनुदानग्राही वर्गीकरण र भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्ने ।

महामारी पूर्वानुमान गरी सो बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी जनशक्ति, पूर्वाधार, औषधी, उपचार र उपकरण तथा सरकारी अनुदान र सहुलियतपूर्ण उपचार कोष लगायतको उचित व्यवस्थापन गर्ने,

• निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूको सेवा सुलभ र प्रभावकारी बनाउने, व्यावहारिक अनुगमन प्रणाली बनाई कमजोरी देखिएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने गराउने, प्रतिस्पर्धा र आवश्यकताको आधारमा मात्र शिक्षक भर्ना गर्ने, नक्कली प्रमाणपत्रहरूको प्रयोगबाट सरकारी हानि नोक्सानी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने साथै दुर्गममा समेत शैक्षिक सत्रको सुरुवाती समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने ।

सञ्चार, सूचना प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी
दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, प्रविधि खरिद र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने,

• सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि र सञ्चार सेवाको सदुपयोग बढाउने, हुलाक सेवालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउने,

• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी कुरियर सेवा प्रदायकहरूको नियमन प्रभावकारी बनाई यस्ता कारोबारहरूलाई करको दायरामा ल्याउने,

• क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र हरेक क्यासिनो खेलसम्बद्ध कारोबारमा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व छली रोक्न निगरानी प्रणाली र प्रविधिको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। पर्यटकीय होटल, रेस्टुरेन्ट तथा आवास गृहहरूको सेवा र उत्पादनमा निश्चित गुणस्तर कायम गर्न मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा सोको कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने, मुलुकमा आवश्यक आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थानहरू यकिन गर्न राष्ट्रिय रणनीतिक योजना बनाएर मात्र विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विमानस्थल निर्माण/मर्मत कार्यको ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तथा मूल्यांकनमा कानुनको पालना तथा पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालयले उत्तरदायित्व बहन गर्न यस्ता प्रक्रियाहरूलाई स्वच्छ, वस्तुगत र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक निगरानी र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था मिलाउने, विमान र विमानका औजार-उपकरण खरिदसम्बन्धी मौजुदा कानुन र खरिद अभ्यासहरूमा परिमार्जन गरी दुरुपयोग र अनियमितता हुन नदिने पर्याप्त नियन्त्रण र सन्तुलनका व्यवस्था मिलाउने, महामारीको समयमा समेत मौकाको फाइदा उठाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति र टिकट बिक्री वितरणमा हुने मिलेमतो तथा अनियमितता अन्त्य गर्न मापदण्ड र आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने, नेपाल वायुसेवा निगमको सेवालाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, भरपर्दो र अनुमानयोग्य बनाउन नियमित उडान, दक्ष जनशक्तिको विकास, टिकट बिक्री प्रणालीमा सुधारलगायत समग्र व्यवस्थापन कुशलता कायम गर्ने,

• प्रहरी सेवालाई सक्षम, स्वच्छ, विश्वसनीय र आकर्षक सेवामा रूपान्तरण गर्ने, सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषलाई कर्मचारी परिवारको हित तथा कल्याणका कार्यमा मात्र परिचालन गर्ने र कोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुन तथा कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गरी लागू गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा टाठाबाठा प्रभुत्व वर्गको नियन्त्रण, लगानी जोखिम, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानी जस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न नियामक निकायलाई सक्षम र स्वायत्त बनाउने,

• सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने।