प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतका साथ एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज करिशन (MCC) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challenge Compact) पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
ध्वनी मतको आधारमा एमसीसी प्रस्ताव पारित भएको हो । एमालेले बैठक अवरोध गरेर प्रक्रियामा भाग लिएको थिएँन ।
बैठकले एमसीसीसँग सम्बन्धित व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेको हो । आज दिउँसो बसेको पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सामान्य छलफल भएको थियो । संसद भवन मै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी संगै पेश हुने व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि त्यसलाई एमसीसीको मुख्य सम्झौता सहित प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको हो।
एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत नेपालले चार सय केभी क्षमताको ३१८ किमि लामोप्रसारण लाइन एवं तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त सब–स्टेशन निर्माणमा मूल रूपमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माण गर्ने छ । त्यस्तै दोस्रो परियोजनाको रुपमा बढीमा तीन सय किमि रणनैतिक सडकको मर्मतसम्भार कार्यमा मूल रूपमा केन्द्रित सडक मर्मतसम्भार आयोजना अगाडी बढाउने छ ।
कार्यन्वयन सुरु गरेको मितिबाट यी आयोजना ५ बर्ष भित्र नै सम्पन्न गरि सक्नु पर्नेछ । यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर तथा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
संसदबाट सम्झौता अनुमोदन बाहेक यस परियोजनामा अन्य शर्त पनि थिए ।
यस्ता थिए शर्त :
१. विद्युत्प्रसारण आयोजनालाईराष्ट्रिय गौरवकोआयोजनाका रूपमा घोषणा;
२. विद्यतु नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनु;
३. कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन;
४. आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर;
५. नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा;
६. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सबै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच ।
