अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित आगामी बजेटबारे विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा प्रमुखसँग सामूहिक छलफलका साथै अधिकांश बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र निकायसँग अन्तरक्रिया गरे।
अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु मात्र नभइ बजेट विनियोजन कुशलताको अभावलाई पनि उनले कारणका रुपमा औँल्याए ।
“तर यो पटक त्यस्तो हुँदैन । खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सोचमा अर्थ मन्त्रालय छ”, मन्त्री पुनले भने , “आफैले राखेका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता अवस्तुगत योजनाले आगामी बजेटमा निरन्तरता पाउन सक्दैनन् ।”
छलफलमा सचिवहरु तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि सबैको अपनत्व हुने गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुने मन्त्री पुनले बताए । समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको तथा रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उनको निष्कर्ष थियो ।
बजारमा पैसा गए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सकिनेमा कसैको विमति नरहे पनि समयमै खर्च नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको तर पुँजीगत खर्चको सीमितता र राजस्व सङ्कलनमा देखिएको सङ्कुचनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्री पुनले सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रयासले हुण्डी कारोबारमा आएको नियन्त्रणको प्रभाव देखिएको उल्लेख गरे । अर्थ र गृह मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर लागूसमेत गरिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजस्व सङ्कलन बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै व्यक्तिको ज्यान, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा अनिवार्य दायित्वका लागि बजेट छुट्याउने, यसअघि नै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आगामी वर्ष खर्च हुने आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्ने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो ।
