नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक ऋणको दबाब रहेकोले सरकारको दायित्व घटाउने तरिका अबलम्बन गर्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आयोजना गरेको ‘प्रि बजेट डिस्कशन’मा टिप्पणीकारका रुपमा आफ्नो भनाइ राख्दै कार्यकारी निर्देशक डा.भट्टले सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक ऋणको दबाब रहेको कुरा यथार्थ भएकाले यसलाई कम दायित्वमा सिमित गराउने टुल्सहरु अर्थ मन्त्रालयले खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
त्यसको लागि ६८ वर्षमा २ हजारबाट बृद्धभत्ता दिन सुरु गरेर ७५ वर्ष पुगेपछि मात्र ४ हजार दिने व्यवस्था गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । ‘सामाजिक सुरक्षामा बढिरहेको दायित्व कम गर्दै जानुपर्छ, चालु आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल हुँदा पनि पनि मैले वृद्धभत्तामा नयाँ विधि अपनाउँ भनेको थिएँ’ उनले भने, ‘अहिले ६८ वर्ष पुगेपछि मासिक ४ हजार भत्ता दिइन्छ, मैले के भन्ने गरेको छु भने आजसम्म ६८ वर्ष पुगेकाले ४ हजार पाउँदै आएका छन्, उनीहरुको कटौती नगरौँ, अब ६८ वर्ष पुग्नेको हकमा मासिक २ हजारबाट भत्ता दिन सुरु गरौँ र ७५ वर्ष पुगेपछि ४ हजार गरौँ । यसले केही हदसम्म सामाजिक सुरक्षाको दायित्व कम गर्न मद्दत गर्छ ।’
‘सन् १९७१ देखि १९९० सम्म हेर्दा हामी साउथ एसियाका अन्य देशहरु सँगसँगै थियो, त्यतिबेला नेपालमा इन्सिच्यसनल रिफर्म गरिएको थियो’ उनले भने, ‘तर, १९९० पछि हाम्रो इकोनोमी ग्रोथ स्लो डाउन हुँदै गयो, आज भारत र बंलगादेश औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छन्, हामी ४ प्रतिशतभन्दा पनि तल छौँ ।’
