.gif)
मध्ये बैशाखमा काठमान्डौमा हुन गईरहेको लगानी सम्मेलनको लागि नेपाल सरकारले १४ सय जनालाई निम्तो पठाएको छ। जसमा अहिलेसम्म ६०० सय बढीले सम्मेलनमा सहभागिताको प्रतिबद्दता जनाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
बोर्ड स्रोतकाअनुसार शुक्रवार अपरान्हसम्म ४३ देशबाट ६०० भन्दा बढीले सहभागीता जनाउने प्रतिवद्धता गरेका छन्। नेपालले निम्तो पठाएको सूचीमा १२१ वटा देशका ५० उच्च अधिकारी पनि समावेश छन।
को को आउँदैछन्?
लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन प्रतिबद्दता जनाएकाहरुकाबारे अहिलेसम्म बोर्डले औपचारिक रुपमा कुनै घोषणा गरेको छैन। यद्दपि सरकारले चिठ्ठी पठाएर निम्तो गरेका १,४०० भन्दा बढी पाहुनामध्ये ६०० बढीले प्रतिबद्दत्ता जनाइसकेका छन्।
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केहि व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिलाई आफैंले पत्र लेखेर पनि लगानी सम्मेलनको निम्तो दिएका छन्। उच्च तहका ५० जनाबाहेक विदेशस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका र निजी क्षेत्रले नाम सुझाएकाहरूलाई पनि निम्तो गरिएको छ।
विकास साझेदार, बहुराष्ट्रिय बैंकहरु, राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोग र अवैतनिक महावाणिज्यदूत तथा लगानी बोर्डकै सम्पर्कमा रहेका लगानीकर्ता र ऋणदाता आमन्त्रितको सूचीमा छन।
तर सहभागिता पुष्टि गरेकाहरूको सूचीमा ४३ भन्दा बढी देशका ६०० जना भन्दा बढी रहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए।उनका अनुसार नेपालबाट झन्डै डेढ सय जना सहभागी हुने उक्त सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै सहभागी भारत र चीनका छन्। भारतबाट ९७ जना र चीनबाट ८२ जना सहभागी हुने पुष्टि भएको छ।
सहभागिता जनाउने पक्का गर्नेमा अधिकांश नेपालमै रहेका कूटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। केही सङ्ख्यामा भारत र चीनका लगानीकर्ता एवं तीनका नेपाली प्रतिनिधि र नेपालको निजी क्षेत्र तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिहरू छन्।
सम्मेलनमा आउने पक्का गरेकामध्ये कतिपय नेपालमा नै यसअघिबाटै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका समूहहरू छन्।अघिल्लो सरकारले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको भनी व्यापक प्रचार गरेका भारतको अडानी समूहका कुनै पनि प्रतिनिधि सहभागिता पुष्टि गर्नेको सूचीमा छैनन्।
कुन कुन परियोजना प्रस्तुत गरिदैँछन् ?
लगानी सम्मेलनमा ९ वटा समूहमा परियोजनाहरू प्रस्तुत हुने भएको छ। त्यसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास/कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास/कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ।
त्यसमा ७८६ मिलिअन अमेरिकी डलर (१ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) को चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, ६४७ मिलिअन अमेरिकी डलर (८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बराबरको माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत आयोजना र १५८.५ मिलिअन डलर (२१ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ) बराबरको कोहलपुर र वाणगङ्गामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता समेटिएको छ। ती सबै चिनियाँ लगानीका परियोजना हुन्।
त्यसबाहेक डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग ९ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने भनिएको छ।
सहसचिव उपाध्यायले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सिफारिस गरेका ३१ सहित १४८ वटा परियोजना सम्मेलनमा अघि सारिने जनाए। ऊर्जा, जलविद्युत आयोजना, खानी, केबलकारजस्ता क्षेत्रका पूर्वाधार यो सूचीमा छन्।
त्यसमध्ये कतिपयका लागि आशय पत्रको आह्वान गर्ने, कतिपयबारे प्रस्तुति दिने, कतिपयबारे अध्ययन पुरा भएको तर लगानीको जोहो गर्न बाँकी रहेको जानकारी सम्भावित लगानीकर्तालाई दिने तयारी लगानी बोर्डको छ।
नेपाल सरकारले यस अघि गरेका दुईवटा लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ। पछिल्लो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सन् २०१९ यता पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले देखाउंछ।
लगानी बोर्डले पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको जनाएको छ।त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको भनाई छ।
.gif)
