.gif)
सरकारले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलश्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित जलश्रोत नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलश्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ । ठूला केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा छ ।
नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा सिमा नदीहरु, ठूला प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरु र एकभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीहरुको स्वामित्व संघीय सरकार मातहत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकार मातहत मझौला प्रकृतिका नदी, ताल, तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरु तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरु भएर बग्ने नदीहरु रहनेछन् । यस्तै साना प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
तराई क्षेत्रको भूमिगत जलश्रोत तीनै तहको सरकारको साझा स्वामित्वमा रहने तथा पहाड र भित्री मधेसको भूमिगत जलश्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त मातहतमा रहने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ । जलश्रोतको क्षेत्रमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा उठेका विवाद समाधान गर्न दुवै सरकारका मन्त्री र सचिव स्तरीय समिति गठन हुने भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम जलश्रोतको व्यवसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी कानून बमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा समुदायबीच वितरण गर्ने पनि नीतिले स्पष्ट गरेको छ ।
केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दा विवाद भए सोको समाधानका लागि केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्रमा विवाद भएको स्थानीय तहका प्रमुखसमेत आमन्तित्र गरिनेछन् । यस्तै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म जलश्रोत विषयको पाठ्क्रममा अध्यापन गराइने भएको छ । ‘जलश्रोतको महत्व, अपरिहार्यता, उपयोग, संरक्षण तथा नियमनको बारेमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शैक्षिक पाठ्यक्रमहरुमा समावेश गरी अध्यापन गराइनेछ’, नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ ।
जलश्रोत नीतिमा जलश्रोत प्रयोग गर्दा त्यसको प्राथमिकताक्रम समेत निर्धारण गरिएको छ । नीतिले खानेपानी तथा घरेलु उपयोगलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ । यस्तै सिंचाइ, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, जलविद्युत, औद्योगिक तथा खानीजन्य उपयोग, जलयातायातलाई क्रमशः दुई, तीन, चार र पाँचौं नम्बरमा राखिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षणलाई छैटौं, आमोद प्रमोद तथा पर्यटनलाई सातौं तथा अन्य उपयोगलाई आठौंमा राखिएको छ । नीतिमा जलश्रोत उपयोग गरेर निर्माण गरिने सिंचाइ, जलविद्युत तथा खानेपानीलगायत आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जलचर तथा वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानीको प्राकृतिक बहाव छाडिनेछ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त आफैं नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सक्रिय भएका छन् । मन्त्री पुनले मस्यौदाको प्राविधिक र भाषागत पक्ष सच्याएर छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराइने बताए । उनले आवश्यक परेको खण्डमा पुनः परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै संघको जलश्रोत नीतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति बनाउनुपर्ने भएकाले तत्काल यो पारित गरिने उल्लेख गरे । ‘जलश्रोत नीति आफैंमा गम्भीर र संवेदनशील विषय हो’, मन्त्री पुनले भने , ‘जरुरी पर्दा फेरि परिमार्जन गरौंला । अब एक साताभित्र मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छु ।’
.gif)
