सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटका केही प्रावधान सकारात्मक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ती प्रावधानहरूको अक्षरस कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विदेशमा निर्माण कार्यमा संलग्न हुन पाउने, संयुक्त उपक्रम (जेभी) को हकमा जरिवाना, थप दस्तुरमा शत प्रतिशत छुट र ब्याजमा ५० प्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था, परियोजनाका यन्त्र उपकरण तथा ढुवानी र सवारी साधनमा भन्सार सुविधाको अवधि थप, आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुनेगरी एकीकृत अवधारणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वनमा ढाँचा सुधार गरिने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि खटाइने, आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने, पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँर्दै थप आयोजनाहरू शुरु गर्ने लगायतका बजेटका बुँदाहरू सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड मध्ये पुर्वाधार निर्माणको लागि संघीय सरकार अन्र्तगत पुजिँगत विकासतर्फ प्रस्तुत बजेटमा जम्मा रु. ३ खर्ब ८० अर्ब र ३८ करोड अर्थात कुल बजेटको २१.२५ छुट्याइएकोमा गत वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि भएतापनि छुट्टयाइएको बजेटको पूर्ण रुपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
बजेट वक्तव्य मार्फत् कोभिड १९ का कारण मारमा परेका अन्य उद्योगहरूलाई विभिन्न प्रकारका सुहलीयत दिइएता पनि निर्माण उद्योगलाई केही सुहलीयत नदिएको तर्फ भने आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार बिस प्रतिशत पेश्की उपलब्ध गराउन, सरलीकृत रुपमा व्यवसायीहरूको धरौटी फिर्ता गर्न र आयोजनाको समयावधीभित्र बजेट व्यवस्थापन गरी म्याद थप सँगै बाँकी बिलको भुक्तानी गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अन्र्तगत अलपत्र रहेका र पूरा नभएका आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्न महासंघले सम्बन्धित् पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी विकास निर्माणका गतिविधिलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र विकासे मन्त्रालयहरूका मन्त्रीहरूको आपसी समन्वयमा पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहलकदमी गरी सार्वजनिक खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न ठोस कदम चाल्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
