अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पुँजीबजारको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न नियमनलाई सुदृढ गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्दान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै उनले वैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, विमा र पुँजीबजारको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न नियमनलाई सुदृढ गरिने बताएका हुन् ।
उनले वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिने पनि उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै उनले वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवम् प्रभावकारी बनाइने तथा वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने उल्लेख गरेका हुन्। सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई सवल बनाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने मन्त्री महतले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आज संसदमा पेश गरेका हुन् । मन्त्री महतले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आ.व. २०८०/०८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ( कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।
यससंगै अब सोमबार देखि उक्त प्रस्तावमा संसदमा छलफल हुने छ । सो छलफललाई नै प्रि बजेट छलफल भनिन्छ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रि बजेट छलफलको लागि वैशाख २५ देखि वैशाख २७ गतेसम्मको समय छुट्याएका छन् । प्रि बजेट छलफल सकिएपछि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको मन्त्री महतले जवाफ दिने छन् ।
मन्त्री महतले जेठ १५ गते आ.व. २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् ।
यस्तो छ आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको पूर्णपाठ :