नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी माथि किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लागेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा हात हाल्ने तर समयमा कुनै पनि काम नसक्ने ठेकेदार भएको भन्दै उनको विरोध भएको हो ।
यसअघि विभिन्न निर्माणका क्षेत्रमा काम नगरेको आरोप लाग्ने गरेको अधिकारीलाई समयमा रासायनिक मल खरिद नगरेको आरोप लागेको छ । गत बैशाख पहिलो साता मल आपूर्तिको सम्झौता गरेका अधिकारीले सम्झौता अबधि सकिदा समेत मल ल्याउने तयारी समेत गरेका छैनन् ।
अधिकारीले बन्दाबन्दीलाई देखाउदै मल आपूर्ति नगर्दा खेत रोप्ने समयमा किसानले मल पाएनन् । नियमअनुसार ठेक्दा सम्झौता भएको एक सय १७ दिनमा आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने भएतापनि मल नआएको सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारी स्वार्थका कारण मल बिनै खेत रोपेका किसानले गोड्ने बेलासम्म रासायनि मल पाएका छैनन् । मल नपाएर अभाव भोगेका किसानको समस्यमा न मन्त्रीले चासो देखाए न त सरकारी अधिकारीले नै । विभागीय मन्त्री घनश्याम भुसाल र सरकारी अधिकारीको वेवास्ताका कारण कोरोना र सलहको प्रकोप खेपेका किसानमा अर्काे वर्ष भोकमरीको चिन्ता थपिएको छ ।
मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरु नै कृषि कम्पनीमा धेरै चलखेल हुँदा समेत मन्त्रीले वेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘विवादीत कम्पनीलाई मल खरिदको ठेक्का दिनकै लागि ठेक्दा ऐन संसोधन हुँदा, ठेकेदारको स्वार्थका कारण जेठ महिनामा आउनुपर्ने रासायनिक मल भदौँमा नआउदा समेत मन्त्रीले कुनै चासो देखाएका छैनन्, मन्त्रालय स्रोतका अुनसार मन्त्री भट्ट किसानका समस्यालाई खिल्ली उडाउदैँ अपिल सार्वजनिक गरेर पन्छिएका छन् । मल आपूर्तिका लागि ठेकेदारलाई सम्पर्क गरी छिटो मल ल्याउन निर्देशन दिनुको साटो अपिल सार्वजनिक गर्नु नै ठेकेदार र सत्ताको पक्षमा लाग्नुको प्रमाण हो ।’
यता मल खरिदको ठेक्का दिएको सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अनुसार टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै नियम अनुसार ठेक्का सम्झौता गरिएको बताउँछन् । टेन्डर आह्वान गरेपछि बन्दाबन्दी हुँदा समयमा ठेक्दा सम्झौता हुन नसक्दा समयमा नै मल खरिद गर्न नसकिएको उनको तर्क छ ।
कृषि कम्पनीको लापरवाही
मल खरिद तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटीलाई ठेक्का दिनकै लागि टेन्डर नै संसोधन गरेको थियो ।
टेन्डरमा सिन्डिकेट गरी तीन वर्षदेखी मल आयात गर्दै आएका कम्पनिले मात्र टेन्डर दर्ता गर्न पाउँने अनुमित दिने भन्दै संसोधन गरेको पाइएको छ । सिमित कम्पनीको स्वार्थमा लाग्दा समेत सरकार मुकदर्शक बन्नको हो ।
गत वर्ष नल्याउनेलाई फेरी अनुमति
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि सम्झौता गरेर मल नल्याउने कम्पनी सैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई पुनः अनुमति दिईएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले सैलुङलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि मल ल्याउने भन्दै २ वटा ठेक्दामा सम्झौता गरेको छ । ५५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्नेका लागि गत असार १८ गते ३० हजार मेट्रिक टन र साउन ४ गते २५ हजार मे.टन मल ल्याउने ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।
सरकारले समयमा नै मल नल्याएको कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा पुनः ठेक्का दिदा किसानले समयमा मल नपाएका हुन्। सैलुङ र होलीको मल्टिपल गत वर्ष सम्झौता गरेको २५÷२५ हजार मे.टन रासायनिक मल ल्याएका छैन्न ।