प्रदेश नम्बर १ का डेरी व्यवसायीले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय तत्काल र्फिता लिन माग गरेका छन् । नेपाल डेरी एशोसियसन र सरोकारवाला अन्य विभिन्न संस्थाले कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएकोले अबिलम्ब फिर्ता लिन माग गर्दै संयुक्त रुपमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापन पत्रमा सरकारले नेपालमा बैदेशिक लगानी ल्याउँदा अहिले भइरहेको ग्रामिण रोजगारीमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने, हालसम्म कृषि पेशामा आवद्ध भएका व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा पुग्ने निश्चित देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
हाल देशभर दैनिक ६२ लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ, भने ३२ लाख लिटर दुध वजारमा जाने गरेको छ । दुध विक्रीवाट मात्रै दैनिक ६ करोड रुपैयाँ गाउँमा भित्रने गरेको नेपाल डेरी एसोशिएसनका केन्द्रिय महासचिव प्रल्हाद दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार माहुरीपालनमा चार अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब र दाना तथा कुखुरा पालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी भई करिब १५ लाख भन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरुले रोजगारी पाइरहेका छन् ।
नीजि क्षेत्रको अर्बौंको लगानी भएको अवस्थामा प्रमुख सरोकारवालासँग कुनै सर–सल्लाह नगरि राष्ट्र र किसानको हितविपरित अपारदर्शी रुपमा सरकारले गरेको निर्णयले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने ज्ञापनपत्र मार्फत जनाइएको छ । यदि सरकारले शान्ति पुर्ण तरिकाले गरेको आन्दोलनको वेवास्ता गरि यो कदम फिर्ता नभए थप आन्दोलनमा जाने र अन्त्यमा केही नलागे अदालतको ढोका समेत ढकढक्याउन तयार भएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
संसद विघटनपछि सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय पश्चात डेरी एशोसियसन र अन्य सरोकारवाला संघ संगठनहरुले विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
