सहरी विकास मन्त्रालय बनेको १० वर्षपछि बल्ल सहरी विकास विधेयकबारे छलफल हुन थालेको छ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीको उपस्थितीमा सहरी विकास विधेयक, २०७८ को मस्यौदामाथि कार्तिक ४ गते छलफल भएको हो । त्यसपछि मन्त्रालयले यसको कामलाई अब तीब्रताका साथ अघि बढाउने दाबी गरेको छ ।
के के छन् मस्यौदामा ?
विधयेकको मस्यौदामा कुनै कम्पनीमार्फत् सार्वजनिक निजी साझेदारी, सह–लगानी वा अन्य विधिमार्फत् ३ तहकै सरकारले योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जग्गा विकास वा बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) को हकमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहमा भौतिक विकास समिति र एकभन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेशको क्षेत्रमा पर्ने केन्द्रीय योजना भने सहरी विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसमार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
एकीकृत रूपमा सहरी पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न भनेर विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माण र सञ्चालनको विषय पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
नियमन कसरी ?
एकीकृत रूपमा सहरी विकासको काम गर्न सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय सहरी विकास परिषद’ रहने बताईएको छ । योजना बनाउन, तिनको कार्यान्वयन गर्न र समन्वय तथा समन्वयको प्रक्रिया निर्धारण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ‘सहरी विकास निर्देशक समिति’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहिलो पटक सहरी विकास ऐन बन्न लागेकाले यो सहरी विकास र घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण र कोशेढुंगा सावित हुने सरोकारवालाको विश्वास छ ।
