सोलार प्लान्ट स्थापनाको लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न लेखा समितिको निर्देशन

ब्यबस्थापिका संसदको सार्बजनिक लेखा समितिले सरकारलाई अहिलेसम्म सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न अघि बढाइएका सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले नुवाकोटको त्रिशुलीमा २५ मेगावाटको सोलार जडान गर्ने ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।

 समितिले प्राधिकरणले गरेको निर्णय शंकास्पद, विवादास्पद र गैरकानुनी देखिएकाले त्यसलाई स्थगित गरेर नयाा प्रक्रियबाट कम्पनी छान्न प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

विश्व बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले  त्रिशुलीमा रहेको प्राधिकरणको सवस्टेशनको जग्गामा सोलार प्लान्ट राख्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणले  टेन्डरमा कम रकम आह्वान गर्ने कम्पनीहरुको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनी पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई आयोजना ठेक्का दिएको थियो । यस कम्पनीलाई विज्ञको टोलीले पनि उचित ठहराएको थिएन । सोलार प्लान्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आहृवान गर्दा १६ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसबाट ५ कम्पनी विस्तृत मूल्याङकनका लागि छनौट भएका थिए ।