नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गाडी आयातको एलसी रोक्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले गाडी आयातका लागि एलसी नखोल्न र खोले नखोलेको रिपोर्ट दैनिक राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
विदेशी मुद्राको संचिति ६ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातमा समेत नपुग्ने अवस्थामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई गाडीहरुको एलसी रोक्न निर्देशन दिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ७० अर्ब बराबरको गाडी र पाटपुर्जा आयात भएको छ ।
के भन्छन् व्यवसायी ?
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका सीईओलाई बोलाएरै यस्तो खालको निर्देशन दिएपछि अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु भने आक्रोशित बनेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको कार्यसमितिको बैठक पनि मंगलबार बस्दैछ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले आफूहरु शोरुम बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापा बताउँछन् । अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै तार्गेट गरेर ‘मोबिलिटी’ नै रोक्ने गरी निर्देशन आउनु दुःखद भएको उनको भनाई छ ।
‘मोबिलिटी नै रोकेर के गर्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाली ब्युरोकेट्सले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै किन लक्जरीयस देख्छ ?’
अटोमोबाइल्स क्षेत्र शत् प्रतिशत लगानी फिर्ता हुने ग्यारेन्टी भएको क्षेत्र भन्दै अध्यक्ष थापाले राजश्वमा २५ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रलाई अंकुश लगाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै ह्रास आउने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
यो पनिः
गाडी आयात रोक्न बैंकका सीइओलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन, छलफलमा अरु के के भयो ?
‘९० प्रतिशत कारोबार फाइनान्सिङमार्फत हुन्छ, बाँकी १० प्रतिशत पनि दुई पांग्रेमा हो’ उनले भने, ‘चार पांग्रेमा त ९९.९९ प्रतिशत फाइनान्सिङ हो ।’
थापाले अटोमोबाइल्स भनेको धनीले चढ्ने कार मात्रै नभई हुम्ला जुम्लामा औषधि पुर्याउने पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै भएको र वीरगन्जबाट खाद्यान्न बोकेर काठमाडौँ आउने मालबाहक सवारी पनि अटोमोबाइल्स नै भएको बताए ।
‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्दैन’
व्यवसायीहरुले एलसी खोल्न नपाएपछि बैंकहरुले आयात भईसकेका गाडीमा पनि फाइनान्सिङ नगर्ने भन्दै यसले राजश्व लक्ष्यमा समस्या पार्ने बताएका छन् । भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ठूलो मात्रामा (कुल राजश्वको २५ प्रतिशत) राजश्व बुझाउने क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउँदा कर्मचारीले तलब खान नसक्ने अवस्था निम्तिन सक्ने चेतावनी अध्यक्ष थापाले दिएका छन् ।
‘हामी २५ प्रतिशत रेभिन्यू (राजश्व) बुझाउँछौँ, यदि हामीले ६ महिना मात्रै नबुझाउने हो भने सरकारी कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ’ थापाले आक्रोशित हुँदै भने ।
गत आर्थिक वर्षमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रले २ अर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा राजश्वमा योगदान गरेको छ ।
‘बैंकले चाहेका थिएनन्’
बैंकहरुले सुरक्षित लगानीको क्षेत्र भएकाले गाडीको आयातमा एलसी नखोल्न बैंकहरु सहमत नभएको व्यवसायीको दाबी छ । तर, राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती निर्देशन दिएपछि मान्नैपर्ने बाध्यतामा बैंकहरु पुगेको व्यवसायीहरुको अनुमान छ ।
यसले बैंकहरुको नाफामा गिरावट आउने पनि अनुमान हुन थालेको छ ।
