अहिले बिचौलियाहरुले आफू अनुकुलका निर्णय गराउने थलोका रुपमा प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ । आम मानिसको चासो र आवतजावत कम हुने भएकाले प्रदेश सरकारले के निर्णय गर्छन् भन्ने मानिसलाई त्यति जानकारी पनि हुँदैन । त्यसैले, यहीँ मौका छोपेर व्यवसायिक घरानादेखि बिचौलिया सम्मले अहिले आफू अनुकुलका निर्णय गराउने ठाउँका रुपमा प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्दै आएको पाइएको हो ।
यतिसम्म की, कुनै निर्णय गराउन सचिवसमेत फेर्ने गरिएको भेटिएको छ । यसको उदाहरण हो, बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको विद्युतीय ट्याक्सी सम्बन्धि मापदण्ड । यो मापदण्ड संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डभन्दा विपरित त छ नै, सँगै यो मापदण्ड अनुसार एउटा कम्पनीको मात्रै ट्याक्सी बिक्रि हुने अवस्था आएको छ ।
साथै, बागमती प्रदेशले यो मापदण्ड बनाउँदा अदालतले प्रश्न उठाउँदा पनि वेवास्ता गरेको पाइएको छ । उच्च अदालत पाटनले विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड संघीय सरकारकोभन्दा विपरित देखिएको भन्दै सम्बन्धित पक्षसँग सल्लाह गरेर अर्को मापदण्ड बनाउन २०७८ चैत १ गते आदेश दिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको उक्त आदेश विपरित कोहीसँग पनि छलफल नगरी सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गरेको पाइएको छ। एउटा कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेर उक्त मापदण्ड बनाइएको स्रोतको दाबी छ।
यहि प्रकरण गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा पनि दोहोरिएको पाइएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि नेपालको एक व्यवसायिक घरानाको विद्युतीय गाडीलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी मापदण्ड बनाइएको बताइएको छ। त्यस्तै मधेश प्रदेशमा पनि आफु निकट विद्युतीय गाडीका व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेगरि मापदण्ड बनाउने गलत अभ्यासले कयौं पटक मापदण्ड नै संशोधन गरिएको छ। यहि प्रकरण लुम्बिनी प्रदेशमा दोहोर्याउन अर्को एक विद्युतीय गाडी कम्पनीका व्यवसायी लागि परेका छन्।
