नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई फागुन ९ गते उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार छलफलको टुंगो नलागेसम्म क्षेत्रीलाई अवकाश नदिन भनेको हो ।
अदालतको आदेशपछि महानिर्देशक बनाईएका प्रदीप अधिकारीले काम गर्न नपाउने भएका छन् ।
क्षेत्रीलाई ५८ वर्षे उमेर हदका कारण पर्यटन मन्त्रालयले अवकाश दिएर उनको ठाउँमा अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरिसकेको छ । तर, क्षेत्रीले भने महानिर्देशकको नियुक्ति ४ वर्षका लागि हुने भन्दै नियुक्ति भईसकेपछि उमेरहद लागू हुन नहुने दाबी गर्दै अदालत गएका थिए ।
क्षेत्रीले क्यानमा हाँजिर गर्न जाने तयारी गरेपछि कर्मचारीले भने उनलाई हाँजिर गर्न नदिने अडान लिँदै आएका छन् ।
अहिले प्राधिकरण परिसरमा प्रहरीले पहरा दिईरहेको छ । प्रदीप अधिकारी पनि कार्यालयमै छन् । क्षेत्रीले भने अदालतको आदेशअनुसार आफू कार्यालय जान लागेको बताएका छन् । उनले कार्यालय पुगेर महानिर्देशककै हैसियतमा हाँजिर गर्ने बताएका छन् ।
