नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरिएकोमा नेपाल वायुसेवा संचालक संघले विरोध जनाएको छ । गत फागुन १८ गते बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६, प्रस्ताव गर्ने पेश गर्ने कार्यसूचि भए पनि दर्ता नगरी विद्येयक र्फिता गरिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेको छ । नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने दुबै निकाय एउटै भएकाले कालोसूचीबाट हटाउन सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा प्राधिकरणलाई टुक्राउन पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक दर्ता गरेका थिए । तर, अहिलेको सरकारले प्रस्ताव पेश नगरि फिर्ता भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल वायुसेवा संचालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट र्फिता गरेर पर्यटन व्यवसायलाई धरासाही बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले सरकार पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने भन्दा पनि पर्यटन विकासको लागि आवश्यक नीतिहरु नल्याएर समग्र पर्यटन उद्योगलाई समाप्त पार्ने खोजेको बताए । युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेकाले यो वर्ष कालोसूचीबाट निकाल्ने आशा लागे पनि सरकारको कामले आशा मर्दै गएको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष थापाले एक दुई जना व्यक्तिहरुले प्राधिरकणमा ताल्चा लगाउँछु भन्दैमा संसदबाट विद्येयक फिर्ता गर्नु समग्र पर्यटन विकासलाई अधोगति तिर लान खोज्नु भएको स्पष्ट पारे । उनले नेपाल वायुसेवा संचालक संघ पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा सरकारसँग छलफल गर्ने बताए । नेपालको पर्यटनको विकास आन्तरिक पर्यटनले नभएर विदेशी पर्यटक आएर डलर खर्च गरेमात्रै हुने अध्यक्ष थापाको भनाई छ ।
उनले भने,‘ प्रधानमन्त्री नेपालको प्रर्यटन व्यवसायलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा चिन्तित हुुनुहुन्छ । विभागिय मन्त्री पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । अब पर्यटन उद्योगीहरु अझ बढी चिन्तित भएका छौं । यति पर्यटन विकासको लागि राम्रो काम सरकारबाट भइरहेको छ भने कुनै बहसको विषय गर्नु भएन। भर्खरै सुनियो । प्रतिनिधि सभामा जाँदै गरेको हवाई सम्बन्धि ऐनलाई सरकारले र्फिता माग्यो । भनेपछि सरकारले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई धरासाही बनाउन खोज्दै छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । वायुसेवा संञ्चालक संघ सबैसँग छलफल गर्न तयार छौं । नेपालको एविसीन उद्योग मात्रै होइन । एविसीन उद्योग एउटा परिपुरक मात्रै हो । समग्र पर्यटन व्यवसायलाई धरासाही गर्नको लागि सरकार अगाडि बढ्यो भन्ने हिसाबमा हामी भन्न सक्छौं । पर्यटन व्यवसाय भनेको म एक जना पोखरा गएर व्यवसा बढ्ने होइन । त्यो आन्तरिक पर्यटन व्यवसाय हो । यसरी नेपालको पैसा नेपालमा नै खर्च हुने हो । तर हामीले नेपालमा पर्यटनक ल्याएर बाहिरको पैसा जम्मा गरौ । बाहिरको डलर कमाउन । विदेशी पाउनाले नेपालको बारेमा राम्रो भनुन । नेपालमा आएर पैसा खर्च गरुन । त्यो हो पर्यटन व्यवसाय । अहिले हाम्रो योजना अनुसार नै युरोपियन कमिसनले सुरक्षित सूचिबाट निकाल्छ । भन्ने आशामा थियौं । एक दुई जनाले प्राधिरकणमा ताला लगाउँछु भनेको भरमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदै गएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरियो भने मात्रै होइन सरकारले नेपालको समग्र पर्यटन विकासको अधोगति तिर सोच्यो भन्ने लाग्छ । हामी यस विषयमा केही गर्दैनौं । यो विषयमा आवाज उठाउँछौं । होटल एशोसिएशन संघ,टान, हान लगायतका पर्यटन क्षेत्रका संस्थाहरुसँग एक ठाउँमा बस्छौं । यो विषयमा सरकारले गरेको काम सहि छ भनेर बहस गर्न चाहान्छौं । सरकारसँग बहस गर्न चाहान्छौं ।’ अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पर्यटनमन्त्री प्रेम आले पर्यटन उद्योगका विषयमा चिन्तित भए पनि विद्येयक फिर्ता गर्ने काम गलत गरेको बताए ।
ठूलो मानवीय क्षती हुनसक्ने जोखिम रहेको भन्दै नेपालको हवाई सेवा नियमन र सेवा प्रदायक कार्यहरु एउटै संस्थाले गर्ने नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ड्ययन संघ (इकाओ) र यरोपियन युनियनको मान्यता अनुसार नेपाललाई कालोसूचिमा राखेको छ । त्यस कारण प्राधिकरणबाट नियमन र सेवा प्रदायक निकाय छुटै बनाउने विगत लामो समय देखिको बहस चलेर संसदबाट ऐन पारित भएको छ । तर प्रधाकरणका कर्मचारीहरुको विरोधका कारण संसदमा प्रस्ताव जान सकेको छैन । नेपाल कालो सूचीबाट पनि हट्न सकेको छैन । नेपाली वायुसेवाका विमानहरु युरोप उडान गर्न पाएको छैन । सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक संसद्लेपारित भएसँगै प्राधिकरण टुक्राउनका लागि बाटो खुल्नेछ । ऐन पारित भएसँगै प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियमन गरी दुई भागमा विभाजन हुने छ ।
