सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थाको लागि ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले आज ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन्। यो निर्देशन नेपालभरका सबै सहकारीको लागि जारी गरिएकाले सबैले पालना गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए।
विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरका कारण सहकारीका सदस्यहरूको नियमित आय अवरूद्ध भई सहकारीहरुको व्यवसाय समेत प्रभावित भएको हुदा सदस्यहरूको वित्तीय कारोबारलाई सहज बनाई सहकारी क्षेत्रको पूर्नःउत्थान गर्नका लागि ५ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको विभागले जनाएको छ।
निर्देशनमा ३ महिनाको अवधिका लागि पूर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने तथा यस आ.व. २०७९/८० को व्याज २०८० श्रावण १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा यसै आ.व. को आयको रुपमा गणना गर्ने छुट सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता छन् निर्देशन
१. सहकारी संघ/संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूसंग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुने ।
२. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालनमा जोड दिँदै संघ / संस्थाको वचत वृद्धि र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी वनाउने ।
३. ऋणी सदस्यहरूमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत आ.व. मा खराव ऋणीको सूचीमा नपरेका तथा गत आ.व. मा कर्जा पूर्नतालिकीकरणको सुबिधा नलिएका र कर्जाको पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बांकी सांवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि मात्र पूर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने ।
४. कृषि उत्पादन तथा सेवासंग जोडिएका सहकारी संघ / संस्थाले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामुहिक खेती प्रवर्द्धन, सदस्यहरूको उत्पादनको वजारीकरण गरी सदस्यहरूलाई कृषिको व्यवसायिकरण गर्न प्रेरित गर्ने ।
५. यस आ.व. २०७९/८० को व्याज २०८० श्रावण १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा यसै आ.व. को आयको रुपमा गणना गर्ने छुट सुविधा प्रदान गर्ने ।
