.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा गर्भनर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गरी यसको प्रभावकारिता बढाउन ढिलाई गर्न नहुने बताएका हुन् ।
उनले बिभिन्न क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम देखिँदै गएको बताए । बैंकिङ क्षेत्र नै कालोधनलाई सुद्धिकरण गर्ने माध्यम देखिएकाले राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको धारणा राखे। गभर्नर अधिकारले अहिले डिजिटल पेमेन्ट बढ्दै गएको र असारमा मात्रै ४२ लाख वटा कारोवार भएकाले यस क्षेत्रलाई थप नियमन गर्दै अघि बढ्ने जिकिर गरे ।
बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले वित्तीय अपराध नियन्त्रणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने भएकाले यस क्षेत्रको कानूनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताए । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सम्पत्ति शुद्धीकरण साक्षरतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र यसमा सरोकारवालहरुले बिशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
.gif)
