.gif)
एक कमर्सियल बैंकले आफ्ना ऋणीसँग बर्षमा चार पटक सेवा शुल्क लिएपछि ऋणीले अग्रज बैंकरलाई यसबारे जानकारी गराएका छन्। बैकले बर्षमा चार -चार पटक सेवा शुल्क लिनु नियमसंगत भए नभएको यकिन गर्नका लागि आफुलाई ति ऋणीले मेसेज गरेको अग्रज बैंकर परशुराम कुवँर क्षेत्रीले जनाएका छन्।
अग्रज बैंकर परशुराम कुवँर क्षेत्रीकाअन्सुआर एउटा कमर्शियल बैंकबाट एक करोड व्यवसायिक कर्जा लिएको तर प्रत्येक तीन तीन महिनामा खाता बन्द गरिदिने र नवीकरणको नाममा ७५ हजार शुल्क असुल्ने गरेको जानकारी गराउदै ति ऋणीले यस्तो गरिनु नियम संगत हो होइन भन्ने समेत सोधेका छन्।
यसरी प्रत्येक तीन तीन महिनामा नवीकरणको नाममा शुल्क असुल गर्नु नियम विपरित भएको र यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो इकाईमा गर्न सकिनेबारे सुझाव दिएको अग्रज बैंकर परशुराम कुवँर क्षेत्रीले बताए।
कमर्शियल बैंकहरुले कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जाको ०.७५ प्रतिशत (बार्षिक) सेवा शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर ति ऋणीले दिएको जानकारीअनुसार बैंकले ति ऋणीबाट प्रत्येक तिन महिनामा ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिइरहेको छ अर्थात बार्षिक ३ प्रतिशत।
"कर्जा नवीकरणमा बार्षिक ३ प्रतिशत शुल्क लिनु राष्ट्र बैकको निर्देशनको अक्षर र भावना विपरीत मात्र होईन, यो अनैतिक पनि हो, विगतमा बैंक वित्तीय सँस्था बाहेकका केहि सँस्थाले यसरी नवीकरण शुल्क लिन्थे, अहिले बैंकहरुले लिएको थाहा पाउँदा दुख लाग्यो।" अग्रज बैंकर परशुराम कुवँर क्षेत्रीले बिजपाटीलाई बताए।
ती ऋणीले बैंकको नामनै उल्लेख गरेर आफुलाई मेसेज गरेपनि इथिक्समा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेकाले आफुले उक्त बैंकको नाम खुलाउन नमिल्ने अग्रज बैंकर परशुराम कुवँर क्षेत्रीले बताए।
पछिल्लो समय केहि बैंकहरुले ऋणीबाट मनलाग्दी तरिकाले नवीकरण शुल्क लिने, इएमआई प्रकारका कर्जामा पनि पहिल्यै तय भएको प्रिमियम भन्दा बढी जोड्ने, ग्राहकलाई थाहै नदिई उसको खातामा रहेको पैसा अर्को व्यक्तिको पठाईदिने जस्ता गैरकानुनी र अनैतिक काम गरिरहेको पाइएको छ।
केहि बैकहरुले राष्ट्र बैकको निर्देशन विपरित बैंकिङ कारोबार गरिरहंदा पनि राष्ट्र बैंकले ठोस कारबाही गर्न नसक्दा पछिल्लो समयमा बैंकहरुको मनलाग्दी बढीरहेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले राष्ट्र बैंकमा परेका उजुरीहरुबारे राष्ट्र बैंक सिरियस हुने र बैंक वित्तीय संस्थाको संबेदनशिलाता बुझेर सोहि अनुसारको कारबाहीको प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले अपनाउने बताए।
