राष्ट्र बैंकले लिएको पछिल्लो नीतिका
कारण आफूहरू धरासायी भएको भन्दै ब्याज वृद्धि र चालू पूँजी कर्जालाई लिएर निजी
क्षेत्रमा असन्तुष्टिको आगो लागिरहेका बेला त्यही लाइनमा जोडिन आइपुगेका छन्, घरेलु
तथा साना उद्योगीहरू ।
घरेलु तथा साना उद्योगीहरूले आफूहरू आर्थिक
संकटका कारण धरासायी अवस्थामा पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंक र सरकारसँग याचना
गरिरहेका छन् । साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरुले जारी आर्थिक संकटका बीच
बैंकको मनोमानी तथा नियामक निकायहरुको फितलो नियमनले आफूहरू धरासायी भएको बताएका
हुन् ।
नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका
अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको चपेटामा सबैभन्दा
बढी घरेलु तथा साना उद्यागीहरु परेको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको फितलो नियमनका कारण
घरेलु तथा साना उद्योगी संकटमा धकेलिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थाको फाइदा
सम्बधित क्षेत्रका खास व्यवसायी भन्दा बाहिरका मान्छेले लिएका छन्,' उनले भने,
‘जस्तो
सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि हामीले माग गर्यौं । सरकारले सम्बोधन पनि गर्यो । तर जसका लागि माग गरेका थियौँ, उनीहरुसामु
पुग्न सकेन । पहुँचवालाहरुले मात्रै पाए ।’
पाउनुपर्ने व्यक्तिसमक्ष सुविधा नपुग्नु
अर्थात सरकारी सेवा सुविधाको ‘दुरुपयोग हुनुमा नियामक निकायको नियमन पक्ष कमजोर हुनु
मुख्य कारण रहेको उनको दाबी छ ।
‘अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा
हामीले महिलाको लागि विशेष कर्जा दिनुपर्ने भन्दै वृत्तचित्र सहित माग पेस गर्यौं ।
उक्त माग बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले सम्बोधन गरेका छौं,' उनले भने, ‘यसको
नियमन फितलो हुँदा जुन वर्ग लक्षित जुन उद्देश्यका साथ यो माग गरेका थियौँ, त्यसको
रिजल्ट ठिक उल्टो भयो ।'
हातमा सीप, कार्यशक्ति,
इच्छा
भएका तर पारिवारिक अवस्था अथवा वातावरण नभएका महिलालाई उक्त कर्जा दिने भनेर माग
गरेपनि अन्ततःत्यसको दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंककै म्यानेजरदेखि
उनीहरुकै आसेपासेलाई दिइएको उनको आरोप छ । ‘अहिले स–सानो घरेलु उद्योग सञ्चालन
गरेका तर पूँजीको अभावले बिस्तार गर्न नसकेकाको लागि होस भनेर महिलालाई सहुलियतपूर्ण
कर्जा दिने व्यवस्थाको माग गरेका थियौँ,' उनले भने, ‘नियमन पक्ष
कमजोर हुँदा बैंक म्यानेजरदेखि उनीहरुकै आसेपासेले नयाँ उद्योग नाम मात्रैको लागि
दर्ता गरेर सहुलियतपुर्ण कर्जा लिए ।’
उनका अनुसार पाउनुपर्ने उद्योगीहरुले
सरकारबाट प्राप्त सुविधाहरु नपाउनु नियामक निकायको कमजोरी हो । नियमनमा सुधार
गर्दै अझै पनि सरकारले दिएका सहुलियत तथा पुनर्कर्जा लगायतका सुविधाहरु निरन्तर
गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोभिडपछि जो–जसका उद्योगहरु रुग्ण भएका छन् उनीहरुलाई
पुरानै धितोमा कर्जा दिनुपर्ने उनको माग छ । पहिलाको धितोमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा
ल्याउन पाउने गरी पुर्नकर्जा दिनुपर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष सिंहले यस्तो अवस्थामा पनि
बैंकहरुले अहिले पनि एकतर्फी रुपमा कर्जाको ब्याज, प्रिमियम तथा
सेवा शुल्कमा वृद्धि गर्ने, उद्योगीलाई कालो सूचीमा राख्ने काम
गरिरहेको बताउँदै यो विषयलाई छिट्टै सम्बोधन नगरेमा आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय
संस्थाहरुसँग कुनैपनि विषयमा तालमेल नगर्ने उनको चेतावनी छ ।
पछिल्लो तथ्यांकले घरेलु तथा साना
उद्योगीहरु ४० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यवसायबाट बाहिरिएको देखिएको छ । यद्यपी
उद्योग बन्द गर्दा धितो लिलाम हुने तथा कालो सूचिमा पर्ने डरले औपचारिक रुपमा बन्द
नभएपनि धेरै व्यवसायहरु अनौपचारिक रुपमा पुनः सञ्चालन हुन नसक्ने गरी बन्द भएका
छन् ।
विश्वका अरु देशमा घरेलु उद्योगीले शून्य
ब्यादजरमा ३० देखि ५० लाखसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा भने साना
उद्योगीले दुई चार लाख यथावत ब्याजदरमै पाउन धेरै झण्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको
साना उद्योगीहरूको गुनासो छ । यसलाई अन्त्य गरेर घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न
सरकार तथा सरकारी निकायले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उनीहरूले राख्ने गरेका
छन् ।
संघका पूर्वअध्यक्ष श्याम गिरी पनि
अहिलेको नेपालमा देखिएको आर्थिक संकुचनको सबैभन्दा बढी चपेटामा घरेलु उद्योगीहरु
परेको बताउँछन् । स्वीकृत भएको कर्जा समेत नपाउँदा आफै व्यवसायबाट पलायन हुने
मुखमा पुगेको उनले बताए ।
‘मेरा जस्ता धेरै संस्थाहरुको नेतृत्व
गरेको व्यक्ति म, अल्लो र भागाको कपडा बनाउने कारखाना छ । अब आफैं व्यवसायबाट निस्कने
अवस्थामा छु,' उनले भने, ‘स्वीकृत भएको स–सानो कर्जा समेत पाउन
सकेको छैन । कसरी चलाउने उद्योग ?'
प्राय साना तथा घरेलु उद्योगहरु पारिवारिक
र साना लगानीबाट शुरू हुन्छन् । तर संकटका बेलामा बैंकहरूले घरेलुलाई ऋण दिन बेवास्ता
गर्ने गरेका छन् । बैंकहरूले ऋण पनि ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई नै दिन मन पराउने
गर्छन् । यो विषय पनि उनीहरूका लागि चित्तबुझ्दो छैन ।
यसको मुख्य कारण नियामक निकाय राष्ट्र
बैंक रहेको गिरी बताउँछन् । बजेटले सम्बोधन गरेका कुराहरु गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी
र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबिचको झडपले मौद्रिक नीतिमा आफ्ना कतिपय मागहरू
सम्बोधन नभएको गिरीको भनाइ छ ।
‘टसल अर्थमन्त्री र गर्भनरको भयो,
दुख
देशको अर्थतन्त्रले पायो,' उनले भने, गत आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाका कारण
धरासयी भएका उद्योगहरुलाई यो वर्षपनि पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्ने भनेर बजेटमा आयो
। तर मौद्रिक नीतिबाट यसलाई हटाइयो ।’
