चालू पूँजी कर्जा
मार्गदर्शन यहि कात्तिकदेखि कार्यन्वयनमा आएको छ । यो मार्गदर्शन ५० लाख भन्दा बढी
कर्जा लिने व्यवसायीको हकमा लागू हुनेछ । तर उद्यागी
व्यवसायीहरु भने यस मार्गदर्शनलाई अहिले नै कार्यन्वयन हुन नदिन जोडबल गरिरहेका
छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य
महासंघ(एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्श(एनसीसी), नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई), नाडा अटोमोबाईल्य
एशोसिएशन(नाडा) लगायतका उद्योग व्यवसायीहरुका छाता संगठनहरुले कम्तिमा पनि दुई
वर्ष मार्गदर्शन कार्यन्वयनमा नल्याउन जोडबल गरिरहेका हुन् ।
सामान्यतया उद्योगी व्यवसायीहरु
अहिले ब्याजदर वृद्धिप्रति असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ । यो असन्तुष्टि स्वभाविक
देखिएपछि आन्दोलनको मूल कारण भने चालू पुँजी कर्जा कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न
नदिनेमा नै केन्द्रीत देखिन्छ ।
माईतिघरको आन्दोलनदेखि
राजनैतिक शक्ति केन्द्र धाएर राखेका उनीहरुका माग र अभिव्यक्ति हेर्दा सम्पूर्ण असन्तुष्टि
नै ‘मार्गदर्शन–२०७९’ मा रहेको केलाउन त्यत्ति गाह्रो छैन । अर्थात ब्याजदर वृद्धि
कम गर्नुपर्ने मागको खोल भित्र मार्गदर्शन स्थगन गर्ने कसरत छ ।
उद्योगी व्यवसायीको
वास्तविक आपत्ति कहाँ ?
चालू पूँजी कर्जा
मार्गदर्शन–२०७९ का मुख्य दुई व्यवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरु असन्तुष्ट भएको
बुझिन्छ । एउटा कर्जाको सीमा निर्धारण र अर्को वर्षमा एकपटक अर्थात सात दिनका लागि
भएप लिएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने अर्थात चालू पुँजी कर्जा खाता शुन्य बनाउनु
पर्ने हो ।
मार्गदर्शनमा २
करोडसम्मको कर्जा लिने व्यवसायीहरुले वार्षिक बिक्री कारोबारको २० प्रतिशतसम्म
मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म कारण खुलाई लिन पनि
सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै २ करोड माथिको चालूपूँजी
कर्जा लिँदा वार्षिक बिक्री कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म पाउँछन् ।
यो व्यवस्था लागू भएमा
उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले लिएको चालू पँजी कर्जा मार्गदर्शन अनुसार गर्नुपर्ने
हुन्छ । जसले गर्दा चालू पुँजी कर्जाबापतको ठूलो पैसा बैंकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने
हुन्छ ।
उद्यागी व्यवसायीहरुले
उक्त कर्जा अनुमानित कारोबार रकमकै आधारमा पाउँछन् । तर लेखापरीक्षण
भएर आइसकेपछि उक्त अनुमानित बिक्री रकम लेखापरीक्षणमा उल्लेख गरिएको रकमको तुलनामा
२० भन्दा कम भएमा कर्जा सीमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात अहिलेको मापदण्ड
भन्दा बढी हुन आउको कर्जा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ ।
मानौँ, कुनै उद्यमी व्यवसायीले यो व्यवस्था लागू हुनुअगाडि चालू
पुँजी कर्जा शीर्षकमा १ अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो । तर अहिलेको मार्गदर्शन अनुसार
उसले पाउने चालू पूँजी ४० करोड मात्रै हो भने उसले ६० करोड फिर्ता गर्नुपर्छ ।
यहिले घर जग्गा तथा शेयर कारोबारमा मन्दी रहेको बेला उक्त ६० करोड सेटल गर्न सहज
नहुने देखिन्छ । त्यही भएर पनि व्यवसायी तथा उद्योगी सकेसम्म यो व्यवस्था कम्तिमा
पनि दुई वर्ष पर धकेल्न चाहन्छन् ।
अहिलेसम्म बैंकरलाई
मनाएर चाहेजति रकम चालू पूँजी कर्जाको रूपमा लिदै आएका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई २५
प्रतिशतको सीमाभित्र बस्न गाह्रो भएको हो ।
यो भन्दा पहिला राष्ट्र
बैंकले बैंकहरुलाई ‘गत वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कम्तीमा आगामी ३ वर्षसम्मको अनुमानित वित्तीय विवरण, ग्राहकले पेश गरेको व्यवसायिक योजना आदिको आधारमा आवश्यक चालू
पूजीँ कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।’ भनी व्यवस्था गरेको थियो । सोही
अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकरलाई मनाएर चाहजति कर्जा लिने गरेका थिए ।
मार्गनिर्देशनमा यसरी सीमा तोकिएपछि व्यवसायीले लिदै आएको अत्याधिक चालू पुजी
कर्जाको सीमा कम हुनुका साथै बढी लिएको भए फिर्ता दिनुपर्छ ।
चालू पूँजी कर्जा
मार्गदर्शन कार्यन्वयनमा आउने प्रक्रियामा नै रहँदा एक वाणिज्य बैंकमा कार्यरत
बैंकरले नै कम रकमको कारोबार हुने पहुँचवाला उद्यमी व्यवसायीले धेरै कर्जा लिने
गरेको कुरा सार्वजनिक रूपमा नै जानकारी गराएका थिए ।
‘वर्षभरीमा १ करोडको सामान नबेच्ने र ५० हजार पनि
नाफा नकमाउने कम्पनीले चालूपुँजी कर्जा भनेर २ करोड ऋण लिएका छन् । यस्ता फाइल त
यहाँ कति छन् कति,' उनले भनेका थिए,
‘मार्गदर्शनमा केही कुरा
अव्यावहारिक भएपनि सीमाको अंकुर जायज छ ।’
यद्यपी कर्जा सीमाको
अंकुर व्यावसाय तथा उद्योगको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरेको भए थप राम्रो हुने
उनको भनाइ थियो ।
यसरी लिएको कर्जा ऋणीले
हरेक वर्ष नविकरण गर्न सक्छन् । जुन विगतमा पनि गर्दै आएका थिए । यद्यपी अब भने
उक्त नविकरणयोग्य कर्जा वर्षमा एक पटक जुनसुकै बेला भएपनि एक हप्ताको लागि पुर्णरूपमा
चुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मार्गदर्शन–२०७९मा
‘नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पुर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक
समयमा उद्योग/व्यावसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम
हुनुपर्नेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
यसलाई सुरुको तीन वर्ष
अवधिको लागि भने केही सहज गराएको छ । अर्थात पहिलो वर्ष ऋणीले लगातार ७ दिन कुल
कर्जा सीमाको ३० प्रतिशत कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै दोस्रो वर्ष २०
र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशत कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् ।
अघिको उदाहरणलाई हेर्दा, कर्जा सीमा १ करोड ४० लाख भएको व्यवसायीले सुरुको वर्ष कर्जा
चुक्ता गर्दा उसको चालू पूँजी कर्जा खातामा कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतले हुन आउने ४२
लाख भन्दा कम मात्रै कर्जा हुनुपर्ने छ । अर्थात ऋणीले कम्तिमा ९८ लाख बराबरको
कर्जा लगातार एक हप्ताको लागि अनिवार्य चुक्ता गर्नुपर्छ । कर्जा सीमा समायोजनको
लागि मार्गदर्शनमा शुत्र अर्थात विधि उल्लेख गरेको छ ।
यो व्यवस्था भने
व्यावहारिकतामा परिणत गर्दा केही असहज देखिन्छ । यदि वर्षमा ७ दिनकै लागि भएपनि पूर्ण
बक्यौता तिर्दा उक्त रकमको जोहो बाह्य स्रोतबाट गर्नुपर्छ । ठूलो रकमको कर्जा
लिएका व्यवसायीलाई मात्रै एक हप्ताको लागि अन्यन्त्रबाट कर्जा ल्याउन मुस्किल
देखिन्छ ।
यद्यपी राष्ट्र बैंक
भने यो व्यवस्थालाई स्थगन गर्ने पक्षमा छैन । चालू पूँजी कर्जाको मर्म नबझेका वा चालू
पूँजी कर्जा लिएर अन्यन्त्र लगानी गरेकाले मात्रै मार्गदर्शनको विरोध गरेको
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘चालू पूँजी कर्जा भनेको छोटो समयका लागि दिइने
कर्जा हो, ऋणीले खास अवस्थामा लिने कर्जा हो,' उनले भने, ‘एकपटक लिने र वर्षौं वर्ष नविकरण गर्दै बस्दै हैन ।’
उनैले दिएको उदाहरण,
‘एउटा चिनी उद्योगीले सधै उँखु किन्दैन, एउटा मैदा उद्योगीले सधै गहुँ किन्दैन । उनीहरुले एकपटक उँखु
वा गहुँ (कच्चा पदार्थ) किनेर वर्षभरिको लागि चिनि वा मैदा उत्पादन गरेर व्यापार
धान्ने हो । उक्त कच्चा पदार्थ किन्ने समयमा उद्योगी व्यवसायीलाई अत्याधिक रकम
चाहिन्छ । त्यो असहज अवस्थालाई सहज बनाउँन चालू पूँजी कर्जा दिने हो । उत्पादन
गरेर व्यापार गरेपछि त कर्जा चुक्ता गर्नुपर्यो नि ! नविकरण गर्ने भनेको
कहिलेकाँही व्यावसायमा घाटा हुँदा अर्को वर्ष पनि गरेर तिर्न सहज होस भन्ने
उद्देश्यले गरेको व्यवस्था हो । यदि वर्षभरि उद्योग व्यवसाय गरेर चालू पूँजीको
लागि लिएको कूल कारोबारको २५ प्रतिशत ऋण तिर्न सक्ने सामर्थ्य हुँदैन भने किन व्यवसाय गर्ने ? होइन र अन्यन्त्रै लगानी गर्ने हो भने अरु नै प्रकृतिका
कर्जा लिनुपर्यो नि ।’
उनले चालू पुँजी
कर्जाको दुरूपयोग (खुलाइएको प्रयोजनमा प्रयोग नभएको) भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले
देखाएको बताए । ‘चालू पुँजी कर्जा लिएको छ,
नविकरण गरेको छ, नतिरी बसेको छ,' उनले भने, ‘यता
ब्याज आइरहेको छ, बैंक खुसी उता व्यवसायीले जता मन लाग्यो त्यत्तै लगानी गरेको छ ।’
राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसन्धानले चालू पूँजीको लागि भनेर लिएको कर्जा
अन्यन्त्रै गएको शंका लागेपछि यो व्यवस्था
लिएको उनको भनाइ छ ।
यतिबेला कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरु
आन्दोलनमा उत्रेका छन् भने कति मन्त्री र प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेका छन् । व्यवसायीको
सोही कुरालाई सुनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सहयोग
गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले २०७९ को
असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४७ खर्ब ६३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा
त्यसको ४० प्रतिशत भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाका रूपमा गएको बताएको छ । ऋण परिपक्क
हुने अवधिअघि साँवाको किस्ता तिर्नु नपर्ने भएकाले व्यवसायी चालू पूँजी कर्जातर्फ
आकर्षित भएका हुन् ।
किस्ता तिर्ने अवधिसम्म
उक्त रकम जग्गा वा शेयरमा लगानी गर्न पाइने सुविधा हुने र कर्जा लिएको निश्चित
समयसम्म साँवा ब्याज तिर्ने तनाव नहुने र नवीकरण गर्दै बस्न पाइने भएकाले
व्यवसायीले यस्तो कर्जा लिने गरेका हुन् ।
अधिक नाफा कमाउने उद्देश्य
राख्ने बैंकहरूले खराब ऋणीलाई ऋण थप्दै कुरानो कर्जाको साँवाको किस्ता र ब्याज
भुक्तानी गराएपछि खराब कर्जाको स्थिति छोपिने हुनाले बैंकहरूले पनि चालू पूँजी
कर्जा सहज ढंगले प्रवाह गर्दै आइरहेका थिए । यद्यपी यो सधैंभर रहन सक्ने स्थिति
थिएन ।
तर व्यवसायीहरूले भने एकैपटक व्यवसाय बन्द नै हुने गरी नियम बनाउन नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । 'हिजो सम्पत्ति हेरेर ऋण दिने,' आज कारोवार हेरेर मात्र ऋण दिन्छु भन्न मिल्दैन,' एक व्यवसायीले बिजपाटीसँग भने, 'हामीले व्यवसाय नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।'
