.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मर्जरपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नभई स्वः नियमनमा बस्नु पर्ने बताएका छन्। ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाडौँको मर्जर पश्चात ‘ग्लोबल आईएमई’ बैंकको एकिकृत कारोबार सुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै गर्भनर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आगमनले फाइनान्सियल एक्सेस बढाउने लक्ष्य राखिएको भएपनि त्यसको विपरित लक्ष्यभन्दा तिव्र गतिमा संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो। फलस्वरु अर्थतन्त्रले सहि योगदान नपाउने अवस्था आयो।’ उनले भने, ‘उल्टै वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धित लागत प्रसस्त मात्रामा बढ्यो। त्यसैले गर्दा मर्जरको नीति आएको हो।’
एक दशक अगाडी अर्थात मर्जरको नीति आउनु पूर्व नयाँ संस्था आउनेबाटो खुला रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बढ्दो क्रममा बजारमा आएको, संख्यात्मक रुपमा बैंक तथा वित्तीय बजारमा उल्लेख्य वृद्धि भएपनि सुशासन तथा लक्ष्य अनुरुप काम नभएपछि मर्जरको नीति आएको अधिकारीले बताए।
उनले मर्जर पश्चात संख्यात्मक हिसाबले बजार सानो भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्न गई स्व अनुशासित तथा नियमन हुने अपेक्षा गरिएको बताए। पछिल्लो एक दशकमा २४७ संस्थाहरु मर्जरमा गएर हाल ६७ संस्थाहरु मात्रै कायम रहेका छन्। डेढ सय संस्थाको लाइसेनस खारेज भईसकेको जानकारी गराए।
संस्थाहरु मर्जरमा जाँदा त्यत्ति संख्यामा सिईओ र सात गुणाका दरले डाइरेक्टरहरु घट्न गई वित्तीय मध्यस्तताको लागत घटेको उनको दाबी छ। अब मुलुकले वित्तीय प्रणाली थप सुरक्षित, स्वस्थ, सबल र अर्थतन्त्रमा बैंकीङ प्रणाली अर्थात बैंकको योगदान बढेर जाने अपेक्षा गर्ने सकिने बताए।
‘यो वर्ष करिब करिब १४ वटा बैंक मात्रै मर्जरमा जाने अवस्था छ। मर्जरपछिको अपेक्षा भनेको बैंकहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरि स्व अनुशासनमा बस्ने छन्।’ उनले भने, ‘आफ्नै नियमन गर्ने तथा लगानी गर्दा उत्पादनमुखि भएर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
साना तथा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। राष्ट्र बैंकले नियम तथा निर्देशनहरुमार्फत व्यवस्था गरी केही सम्बोधन गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफै थप प्रवृद्धन गर्नुपर्ने बताए। उनले बैंकहरुलाई आन्तरिक सिमा राखेर यस्तो कर्जा बढाउनसमेत आग्रह गरे।
.gif)
