सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा आज बिहिबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । आज न्यायधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलाशमा पेशी तोकिएपनि समय अभावको कारण सो मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा परेको हो ।
यो मुद्दा उक्त इजलाशको २० औ नम्बरमा तोकिएकोले सुनुवाईको लागि पालो नआएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाईको लागि अर्को पेशी तोक्ने छ ।
यो मुद्दा यस अघि पेशी चढ्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो। यस अघि गत मङ्सिर १९ गते न्यायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । तर हेर्न नमिल्ने भन्दै यो मुद्दाको सुनुवाई स्थगित भएको थियो । न्यायधीश हरिप्रसाद फुयालले नै यस मुद्दामा पहिलो सुनुवाई गरेर कारण देखाउ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकोले सो दिन यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पुगेको थियो ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा २०७९ वैशाखमा सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले २०७९ वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गभर्नर कै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस मुद्दामा बैशाख ६ गते न्यायधिश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलाशले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णयबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सोहि इजलाशले निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै बैशाख १६ गते न्यायधिश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनलाई सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यस्तै गभर्नरलाई पदीय जिम्मेवारी गर्नमा कुनै बाधा नपुर्याउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो । सोहि आदेश अनुसार गभर्नरले काम गरिरहेका छन् ।
त्यसपछि भने यो मुद्दा पटक पटक स्थगित हुदै आएको छ भने पेशी तोकिएको बेलामा हेर्न नभ्याईनेमा पर्दै आएको छ ।
