.gif)
बोनस वितरणको विषयलाई लिएर परेको उजुरीमा नबिल बैंकका कर्मचारीको पक्षमा फैसला भएको छ। समान बोनस वितरण नभएको भन्दै तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबि) का कर्मचारीले दिएको उजुरीमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
तत्कालिन समयमा एनबि बैंक (हाल नबिल) का ती कर्मचारीलाई वितरण गरिने बोनसमा नबिल बैंकबाट विभेदकारी निर्णय भएको ठहर गर्दै श्रम कार्यालयले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको हो। एनबिलाई प्राप्ति पश्चात नबिल बैंकको नाममा २०७९ असार २७ मा एकीकृत कारोबार भएकाले आफूहरुले पनि नबिल बैंककै कर्मचारी सरह समान कमिसन पाउनुपर्ने मागसहित ५२ जना कर्मचारीले श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीमा सामेल दस्तावेज तथा कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर कार्यालयले उक्त फैसला गरेको हो ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय प्रमुख सुजन जोजिजुबाट भएको फैसलामा भनिएको छ, 'निवेदकहरुले विपक्षी नबिल बैंक लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खुद मुनाफाबाट बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस रकम प्राप्त गर्नुपर्ने ठहरी बोनस ऐन २०३० को दफा १६ (२) अनुसार निर्णय गरिन्छ।'
नबिल र नेपाल बंगलादेशले २०७९ असार १७ गते गाभिनेबारे अन्तिम स्वीकृति पाएका थिए । असार २७ गते नबिल बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार गरेका थिए।
डीसीईओ ज्ञवालीमाथि लागेको आरोप कति सत्य ?
यही मुद्दाको विषयलाई लिएर श्रम कार्यलय पुगेका नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली कर्मचारीबाट कुटिनबाट जोगिएका बताइएको छ। गलत 'स्टेटमेन्ट' राखेर उजुरी हालेको भन्दै उजुरीकर्ता कर्मचारीलाई ठूलो स्वर गरेकाले उनी कुटिने अबस्थामा पुगेको त्यहाँ उपस्थित एक कर्मचारीले बताए।
ज्ञवालीको उपस्थिति बैंकको डेपुटी सीईओ भन्दा पुराना जमानाका हेपाहा जमिन्दारले खटाएका मान्छेको जस्तो देखिएको त्यहाँ उपस्थित एक उजुरीकर्ताले बताए। शब्दको प्रयोग र प्रस्तुतिको शैली हेर्दा नबिल बैंकमा ठूलो शेयर हिस्सा ओगट्ने विनोद चौधरी परिवारको राम्रै नुनको सोझो गरेको देखिएको ती उजुरीकर्ताले आरोप लगाएका छन्।
'उजुरीपछि पहिलो पटक हामीलाई उजुरीका बारेमा कुरा गर्न श्रम मन्त्रालय बोलाइएको थियो, त्यही बेला उहाँ (मनोज ज्ञवाली) आफ्नो दलबलसहित उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा उजुरीकर्ता साथीलाई सानेपाको पावर कति छ देखाइदिन्छु भन्दै धम्क्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला हामी पुग्यौँ, त्यहाँ श्रम कार्यलयका कर्मचारी नआइपुगेको भए मसल पावर हामीले पनि देखाईदिन्थ्यौँ', ती कर्मचारीले भने, 'मनोज सरलाई सानेपाको गुलामी गर्दागर्दै घमण्ड यति धेरै बढेको छ की आफ्नै कर्मचारीमाथि पनि साहुको व्यवहार गर्न पछि पर्नु भएन।'
सीईओ ज्ञवालीले बैंकको पक्षबाट आफूले र उजुरीकर्ताको पक्षमा उजुरीकर्ताले आआफ्नो मत राखेको तर कुटपिटको अवस्था नआएको बताए। 'हेर्ने नजरियामा भर पर्छ, हामी त्यहाँ झगडा गर्न जानु नै पर्दैन, हामी बैंकको पक्षबाट पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले आफ्नो कुरा राख्न गएका थियौँ र उहाँ (उजुरीकर्ता) पनि आफ्नो कुरा राख्न आउनुभएको थियो, दुवैले आ-आफ्नो कुरा राख्यौँ, मुद्दा भनेपछि सामान्य चिया गफ जस्तो हुँदैन तर झगडा नै भएको चाहिँ होइन', ज्ञवालीले भने।
विवाद के हो ?
नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति पश्चात असार २७ मा नै एकीकृत कारोबार गरेको नबिल बैंकले शेयरधनीलाई समान अंकको लाभांश दिने तर कर्मचारीले पाउने बोनसमा नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंक भनेर छुट्याएको थियो।
अर्थात, नबिलको ब्यालेन्स सिटमा देखिएको आम्दानीबाट नबिलका कर्मचारीले बोनस पाउने र नेपाल बंगालदेश बैंकको ब्यालेन्स सिटबाट नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीले बोनस पाउने भनिएको थियो। तर दुवै बैंकले गत आर्थिक वर्ष अलगअलग ब्यालेन्स सिट ननिकाली एउटा संयुक्त ब्यालेन्स सिट मात्रै निकालेका थिए। जसकारण नबिल र नेपाल बंगलादेशका शेयरधनीले पाउने बोनसको दर भने एकै गरिएको थियो।
यही कारण आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै विशेष गरी प्राप्तिका बेला नेपाल बंगलादेश बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको व्यवहार सहन नसकेर बैंक छाडेका व्यक्तिहरुको एउटा समूहले नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत गुहारेका थिए।
राष्ट्र बैंकमा कमर्सियल बैंकहरुको सुपरीवेक्षण गर्ने बैंक सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख देव ढकालबाट पनि नबिल बैंकको निर्णय सही छ भन्ने आशयको जवाफ पाएपछि उक्त समूहले श्रम कार्यालय गुहारेका थिए। दुवै बैंकले अलगअलग ब्यालेन्ससिट ननिकाली एउटा मात्र निकालेकाले नेपाल बंगलादेश बैंक पनि स्वत नबिल भएकाले समान किसिमबाट बोनस उपलब्ध गराई पाउँ भनी श्रम कार्यलयमा उजुरी परेको थियो।
.gif)
