नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि सर्कुलर जारी गरेको छ । आज राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको हो ।
सर्कुलर मार्फत राष्ट्र बैंकले कस्ता ऋणीले पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना सुविधा पाउने प्रष्ट पारेको छ । जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्रा विक्री, पर्यटन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा÷ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका रु. ५ करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
(३) उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
(४) यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
हेर्नुस् सर्कुलर :
