प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन गर्दै सहकारी र मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् । सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव अहिले कार्यान्वयन भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिए ।
‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ, वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ ।’
सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापनाको तयारी भइरहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
‘ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ।’
उनले मिटर ब्याज पीडितका समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको र आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएको जानकारी दिए । मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्र बैैंकको निर्देशन विपरीत काम गर्ने लघुवित्तहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य सुरु गरिएको पनि ानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने सहमति भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
