कानूनी रुपमै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले २५ लाख बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिए पछि ठूला सहकारी शक्ति केन्द्र धाएर त्यसलाई रोक्ने तयारीमा लागेका छन् ।
संसदमा आज पेश भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मार्फत सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्दै बचतमा सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्न लागिएपछि ठूला सहकारीका सञ्चालकहरु यसलाई रोक्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । संसद विधेयक दर्ता भएदेखि नै उनीहरु शक्ति केन्द्र धाउन लागेका हुन् ।
उनीहरु सभामुख देवराज घिमिरेदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा विभागीय मन्त्रीहरुसँगको भेटघाटलाई बाक्लो बनाएका छन् ।
सहकारीप्रति अविश्वास बढाउँछ: खेमबहादुर पाठक
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका सहकारी अभियन्ता खेमबहादुर पाठक सहकारीमा २५ लाखसम्म मात्रै बचत राख्न पाउने व्यवस्थाले आम नागरिकमा सहकारीप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने बताउँछन् । उनले अहिले सहकारीमा बचत फिर्ता र सेयर फिर्ताको होड चलिरहेका बेला २५ लाखभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्थाले झनै सहकारीप्रति अविश्वास बढेर जाने बताएका छन् ।
‘२५ लाख मात्रैको सीमा तोक्दा सहकारीमा पैसा राख्नु हुँदैन भन्ने म्यासेज जान्छ’ उनले बिजपाटीसँग भने, ‘आफैँ मालिक भएर चलाएको सहकारी संस्थामा आफैँले पनि २५ लाखभन्दा बढी रकम राख्न नपाउने व्यवस्था हुने भएपछि अरु बचतकर्तालाई कसरी सहकारीमा पैसा राख्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ?’
उनले सहकारीको पूँजी पलायन गर्ने नियतले बचतमा २५ लाखको सीमा कायम गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाए । उनले बैंकमा जति पनि पैसा राख्न हुने र सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी राख्न नहुने भन्ने विषय गलत भएकाले यसलाई सच्याउन माग गरिएको उल्लेख गरे ।
सहकारीको सिद्धान्त प्रतिकुल हुन्छ: परितोष पौड्याल
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारीको मर्म विपरित र सहकारीको सिद्धान्त विपरित बचतमा ‘क्याप’ लगाउने कुरा अस्वीकार्य हुने चेतावनी नै दिए ।
बिजपाटीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष पौड्यालले आफूहरुले सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको तर, सहकारीको सिद्धान्त प्रतिकुल हुने गरी बचतमा क्याप लगाएर विश्वमा कहिँ नभएको अभ्यास गर्न लागिएकोप्रति विमति जनाए ।
‘नियामक बलियो हुनुपर्छ भनेर हामीले नै भनेका छौँ, राष्ट्र बैंकले नै सहकारीको प्रत्यक्ष नियमन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ’ अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘ऐन संशोधनमार्फत सहकारीमा राखिने बचतमा सीमा लगाउने भन्ने विषय राखियो, यो विश्वमा कहिँ पनि हुँदैन ।’
उनले तीन खम्बे अर्थनीति अंगिकार गरेको सरकारले तीन वटा खम्बामध्येको महत्वपूर्ण पिल्लर सहकारीलाई नै वित्तीय कारोबारमा विभेद गर्ने नीति ल्याउन खोज्नु गलत भएको दाबी गरे ।
‘कारोबारमा अंकुश लगाउने र क्याप लगाउने भन्ने कुरा सहकारीमैत्री हुँदैन, यसरी विभेद गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको २५ लाखको सीमा संशोधन हुनैपर्छ, नभए प्रतिवादमा उत्रिन्छौँ ।’
उनले आज पनि १० लाख बढीको रिपोर्ट सम्बन्धित निकायमा सहकारीले बुझाउँदै आएकाले २५ लाखको सीमा आवश्यक नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
सभामुख, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमार्फत ‘लबिङ’
ठूला सहकारीमा एकै व्यक्तिको नामबाट मोटो रकम निक्षेपमा छ । तर, नयाँ आउन लागेको प्रावधानले २५ लाखको क्याप लगाइदिने भएपछि सहकारी महासंघमार्फत ठूला सहकारीका सञ्चालकले यो प्रावधान आउन नदिन ‘लबिङ’ सुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल, निवर्तमान अध्यक्ष केशब बडाल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी महासंघकाका सञ्चालक सदस्य खेमबहादुर पाठकलगायतका व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मलाई भेटेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धु्रवबहादुर प्रधानलाई भेटेर सहकारी ऐन संशोधनमार्फत २५ लाखको बचत सीमालाई हटाएर जति पनि बचत राख्न पाउने गरी खुला छाड्न माग गरिएको एक सहकारीकर्मीले बताए ।
सरकारले उक्त विधेयक शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारीमा एक व्यक्तिले अधिकतम् २५ लाख मात्रै बचत राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐन संशोधन गरेर २५ करोड वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका र वार्षिक ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा संस्थाको विनियम अनुसार हुने व्यवस्था रहेको भन्दै सीमा तोक्न नहुने माग ठूला सहकारीका मालिकहरुको छ ।
